थानकोट ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात देशैभरी ‘डोजरे’ विकासको लहर चल्यो । पहाडका डाँडाहरुमा कुनै वैज्ञानिक स्टेमट बिना नै डोजर चलाइए । यति मात्रै नभई, डोजर तथा एक्जाभेटरको किर्तीमानी आयात पनि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मै भयो ।

स्थानीय तह निर्वाचन भएको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी २९ अर्ब ९५ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम डोजर किनेरै बाहिरियो ।

नेपालमा सुरुमा डोजरहरु एजेन्सीले ल्याउँथे, भाडामा लगाउँथे । आम्दानी अनुसारको रेकर्ड हुन्थ्यो, सो बराबरको कर तिर्थे । तर, अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले पनि आफ्नै डोजर तथा एक्जाभेटर किनेका छन्, स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि आफैँ डोजर किनेका छन् । आफूखुशी मूल्य तोकेर चलेको समयको पैसा लिने गरेका छन् ।

जसका कारण सरकारले एकातिर कर गुमाईरहेको छ भने, अर्कोतिर हाल डोजर किनेकाहरु पनि क्रमशः डुब्दै छन् ।

हाल नेपाल भरी ९३ हजार डोजर छन् । यीनको नियमन पनि लथालिङ्ग छ । आवश्यकता भन्दा बढीको संख्यामा डोजर हुँदा यातायात व्यवस्था विभागले यीनको नियमन गर्न सकेको छैन् । डोजर तथा एक्जाभेटरमा झण्डै १ सय प्रतिशत नै नाफा राखेर व्यापारीले बिक्रि गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा ब्याकहोइ लोडरको मूल्य ४० लाखदेखि ५० लाखसम्म पर्छ । एक्जाभेटर ६० लाखदेखि १ करोड १५ लाखसम्म पर्छ । बुलडोजर ८० लाखदेखि ३ करोड मूल्य सम्मका उपलब्ध छन् ।

हेभी इक्वीपमेन्टका बिक्रेताहरुले झण्डै १०० प्रतिशतसम्म नाफामा नेपालमा डोजर तथा एक्जाभेटर बेचिरहेका छन् । २८ लाखमा भारतीय बजारमा पाईने डोजरको मूल्य नेपाली बजारमा अहिले ५० देखि ६० लाख पुगेको छ, बिजपाटीमा खबर छ । आयात गरिने देशमा उत्पादन लागत बढेको पनि छैन र नेपालले पनि हेभी इक्वीपमेन्टको आयातमा निर्माणको औजार भनेर जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै कर लगाउँदा पनि अस्वभाविक नाफा राखेर बिक्रेताहरुले डोजर बेचिरहेका छन् ।