थानकोट ।

निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई कारबाहीअन्तर्गत पहिलो चरणमा जरिवाना तोकेको छ ।

आयोगले जरिवाना बापत १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारबाट २४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाउने भएको छ । जबकि स्थानीय चुनावमा आयोगले ५ अर्ब ४० करोड ३९ लाख २ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो आयोगले चुनावमा गरेको खर्चभन्दा ५ गुणा बढी जरिवाना रकम हुन आउँछ । यसबाट सरकारलाई १९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख ७ हजार १ सय २४ रुपैयाँ राजस्व उठ्ने भएको छ ।

आयोगका अनुसार खर्चको विवरण २१ हजार ३ सय ८९ जनाले मात्र समयमा बुझाएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए । खर्चको विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचित र पराजित भएका दुवै उम्मेदवारहरू छन् । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘कानुनअनुसार ३० दिनपछि खर्चको विवरण बुझाएमा त्यो पनि मान्य हुँदैन,’ आयोगले जनाएको शिलापत्रमा खबर छ।

यसरी खर्चको विवरण नबुझाउनेमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख २०८, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ३५३० उम्मेदवार छन् ।  उपमहानगरपालिकातर्फ प्रमुख र उपप्रमुख २१८, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ५१६६ उम्मेदवार छन् ।

त्यसैगरी नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख ३७५६, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ५७३१८ उम्मेदवार छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ४१९६, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ९२३२ जना उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएका हुन् ।

आयोगले उम्मेदवारहरूका लागि जरिवानाको सीमा तोकिदिएको छ । महानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई ७,५०,००० र वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई ३,००,००० जरिवाना तोकिएको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई ५,५०,०००, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई २,५०,००० जरिवाना तोकिएको छ । नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई ४,५०,०००, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई २,००,००० सीमा तोकिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३, ५०, ०००, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई १,५०,००० जरिवानाको सीमा तोकिएको छ ।

आयोगले जरिवानाबापतको रकम छ महिनाभित्र बुझाउन उम्मेदवाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ३ बमोजिम ६ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगको कार्यालय कोड नम्बर २१२००३५०१ राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा दाखिला गरी दाखिला गरेको भौचरसहितको निवेदन प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा पेस गर्न निर्देशन गर्ने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

६ महिनाभित्र पनि जरिवाना रकम नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय आयोगले गरेको छ । ‘तोकिएको समयअवधिभित्र आफूलाई लागेको जरिवानाबापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवानाबापतको रकम निजहरूबाट दाखिला नभएमा सो रकम असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐेन, २०७६ बमोजिम जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न जरिवाना भएका उम्मेदवारहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण तयार गरी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।