थानकोट ।

मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ । प्रत्यक्षतर्फ दोलखा–१, स्याङजा–२ र बाजुराको नतिजा आउन बाँकी छ । समानुपातिकतर्फ लगभग डेढ लाख मतणना हुन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

जारी मतगणनाअनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टी गरी सातवटा दल राष्ट्रिय दल बन्ने पक्का भएको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले भने हालसम्म २ लाख ९४ हजार ६३ मत पाएको छ । तर, ऊ थोरै मतले राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट चुक्ने सम्भावना बढेको छ ।

राष्ट्रिय दल बन्नका लागि समानुपातिकतर्फ खसेको कूल सदर मतको ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ ।

आयोगका अनुसार दिउँसो १२ः५० सम्ममा जम्मा १ करोड ३ लाख ८५ हजार मतगणना भएको छ । आयोगको वेभसाइटमा अपडेट भएको उक्त जम्मा मत सदर मत भएको सहायक प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् ।

“जम्मा मत भनेको सदर मत हो । बदर मत त त्यसमा जोडिएको हुँदैन,” उनी भन्छन्, “औपचारिक जानकारी आइकसकेको छैन । लगभग चारभन्दा बढी प्रतिशत मत बदर भएको अनुमान छ ।”

अब अहिले प्रत्यक्षतर्फ गणना भइरहेको क्षेत्रमा समानुपातिक मत पनि गणना भइरहेको छ ।

“दोलखा, स्याङ्जा, बाजुरमा समानुपातिकतर्फ पनि मत गणना भइरहेको छ । पछिल्लो समय गणना भएका सुनसरी, उदयपुर, धनुषाको केही बाँकी छ । अरु भेरिफाइ हुन बाँकी छ,” अर्यालले बाह्रखरीसँग भने ।

अब डेढ लाख मतगणना गर्दा १ करोड ५ लाख बढी मत हुन आउँछ । त्यसो भएको खण्डमा राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि ३ लाख १५ हजारबढी मत चाहिन्छ । त्यसका लागि अब झण्डै १८ हजार मत चाहिन्छ ।  तर, जारी ट्रेन्ड हेर्दा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना नभएको आयोग स्रोत बताउँछ ।

“जारी टे«न्ड हेर्दा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना कम छ,” स्रोत भन्छ, “राष्ट्रिय दल बन्न ३ लाख १५ हजारभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने आंकलन गरेका छौँ । यो ट्रेन्डले थोरै मत पुग्ने देखिँदैन ।”

राष्ट्रिय दल नबन्दा के घाटा हुन्छ ? 
संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला राष्ट्रिय दल बन्दा र नबन्दा संसद् सचिवालयबाट पाउने सेवा सुविधामा खासै फरक नहुने बताउँछन् ।

संसद् सचिवालयले दुईवटा सिट भएका दलहरूलाई छुट्टै संसदीय दलको कार्यालय दिने गरेको छ । १० भन्दा बढी सिट भएका दलहरूले प्रमुख सचेतक नियुक्त गर्न पाउने सुविधा रहेको उनी बताउँछन् ।

“राजनीतिक दृष्टिकोणले केही विषय त होलान् । राष्ट्रिय दल हुँदा/नहुँदा संसद् सचिवालयले दिने र दलगत रुपमा पाउने सेवा सुविधामा भिन्नता हुँदैन,” उनी भन्छन्, “तर, दुईजना पनि सदस्य भएनन् भने संसदीय दल गठन हुँदैन । १० जना पनि सांसद हुनुभएन भने दलको प्रमुख सचेतक नियुक्ति गर्न पाउनुहुन्न । अरु सुविधामा खासै अन्तर छैन ।”