थानकोट ।

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न अध्ययन कार्यदल समिति गठन भएको आइतबार १४ दिन पुगेको छ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले शपथ ग्रहणलगत्तै पहिलो निर्णय गर्दै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए।  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा जम्कट्टेलल ५ सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रदेशको मन्त्रालयहरुको अध्ययन गरेर संख्या निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले दिएको १५ दिनको समय भोलि सोमबार सकिँदै छ। हाल बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय रहेको छ। समितिले सोमबार बेलुका मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिबेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।

तर, प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम रहने विषयमा मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन लगभग निश्चित छन्। यद्यपि, आफूहरुले विभिन्न दृष्टिकोणले प्रदेशको मन्त्रालयहरुको अध्ययन गरेको समितिका संयोजक मुकुन्दप्रसाद निरौला बताए। ७ वटा मन्त्रालय हुँदाको कामको चाप, त्यसको प्रभावकारिता र मन्त्रालय विभाजन भएर १४ वटा पुगेपछिको कामको प्रभावकारितालाई तुलना गरेर अध्ययन गरिएको निरौलाको भनाई छ। प्रदेश सरकारको १४ वटै मन्त्रालयहरुको विषयगत रूपमा अध्ययन गरेको उनले  बताएको पहिलो पोष्टमा खबर छ।

निरौलाले सबै मन्त्रालयको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा विभाजित केही मन्त्रालयको काम राम्रो र आवश्यक भए पनि ३ वा ४ मन्त्रालय भने तत्कालको लागि आवश्यक नरहेको उनले बताए। ‘बागमतीमा विभाजन भएर बनेको केही मन्त्रालय बनेपछि धेरै राम्रा काम भएका छन्। त्यसैले ती मन्त्रालय आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर, केही मन्त्रालय तत्कालको लागि आवश्यक देखिएको छैन’, उनले भने।

सचिव निरौलाले प्रदेशको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको काम त्यति उत्कृष्ट नदेखिएको बताए। उनले ४ वटा मन्त्रालयहरुलाई काम थोरै भएको मन्त्रालयमा गाभेर खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए। निरौलाले समितिले तत्कालको लागि ४ वटा मन्त्रालय कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखेको भए पनि मुख्यमन्त्रीको चाहना अनुसार नै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरेर सुझाव दिइने बताए।

‘हामीले अध्ययन गर्दा अहिले १० वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक देखेका छौँ। तर, मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर उहाँको चाहना अनुसार १० वा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिन्छौं’, निरौलाले भने।

उनले सरकारको निर्देशन अनुसार नै आफूहरु चल्ने भएकोले सोही अनुसार मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न सुझाव दिने बताए। समितिले उद्योग, पर्यटन, युवा तथा खेलकुद र सहकारी मन्त्रालय घटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको भए पनि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल सहकारी मन्त्रालय नघटाउने पक्षमा देखिएका छन् । समितिका एक सदस्यका अनुसार मुख्यमन्त्रीले सो मन्त्रालय नघटाउने चाहाना राखेपछि समितिले पनि सो बोहकको ३ मन्त्रालय मात्रै घटाएर ११ मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिने तयारी गरेको छ।