थानकोट । 

बागमती प्रदेशको संसदीय समितिहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । उसो त संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक महिना पूरा भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दलहरू बीच भागबण्डा मिलाउन नसक्दा समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका ५ वटा दलहरूलाई सरकारमा समेट्न नसकेपछि त्यसको असर संसदीय समितिमा परेको हो । जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राप्रपा समेटिँदा समर्थन दिएका अन्य २ दल भने छुटे । 

जम्कट्टेलले सरकारमा ती २ वटै दललाई समेट्ने प्रयास गरे पनि एमाले बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले उक्त दलहरूलाई सरकारमा ल्याउन चाहेनन् ।  प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका थपलियाले प्रदेश सरकारमा ३ दलको मात्र सहभागिता हुनु पर्ने अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको अन्य २ वटा दललाई समेट्ने प्रयास असफल भएको थियो । थपलियाको जोडबलका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी सरकारलाई समर्थन दिएर पनि बाहिरिएका थिए । हाम्रो नेपाली पार्टीले सरकारलाई समर्थन मात्र दिएन सत्ता साझेदार दल झैँ सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारका पक्षमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ११ वटा कायम गरेसँगै भागबण्डामा समस्या हुँदा ती २ दललाई सरकारमा समेट्न समस्या देखिएको थियो । हाल प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रको मुख्यमन्त्री सहित ४, एमालेका ४ र राप्रपाका ३ जना मन्त्री रहेका छन् ।

सरकारलाई समर्थन दिएका २ दललाई सरकारमा समेट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संसदीय समितिमा समावेश गर्ने रणनीति तयार पारेका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई एक–एक समितिको सभापतिको जिम्मेवारी दिने गरी समिति रोज्न अफर समेत गरेको बुझिएको छ । तर, एमाले भने मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको रणनीति विरुद्धमा देखिएका छन् । एमालेका थपलिया एकीकृत समाजवादीलाई समितिको सभापति दिने पक्षमा छैनन् रातोपाटीमा खबर छ  ।

प्रदेशसभाका समितिहरूले छिट्टै पूर्णता पाउने मन्त्री थपलियाले बताए । समितिलाई पूर्णता लिने विषयमा सत्ता गठबन्धन बीच छलफल भइरहेको उनको भनाई छ । समितिमा सरकारलाई समर्थन गर्ने ४ वटा दलले मात्र सहभागिता जनाउने उनले बताए ।

‘संसदीय समितिमा छिट्टै नै पूर्णता पाउँछ । यस विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच छलफल जारी छ । तत्काललाई हामी ४ दललाई समेटेर संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन्छौँ । सरकारलाई समर्थन दिएको एउटा दल भने हामीले समेट्न सक्दैनौ । संसद्मा ५ वटा समिति रहेको छ । एउटा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको स्वतः हुन्छ । अन्य ४ वटा समिति भने सत्ता गठबन्धनका दलहरूले बाँडेर लिने छन् ।’ उनले भने ।