थानकोट ।

जग्गाको वर्गीकरणका लागि केही महिनादेखी रोक्का रहेको काठमाडौं जिल्लामा जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ।

२०७९ जेठ २३ मा भू-उपयोग नियमावली लागू भएपछि जग्गा व्यवस्थापन नयाँ ऐन-नियममा निर्देशित भएको छ। स्थानीय भू-उपयोग परिषदले जग्गा वर्गीकरणको काम गरिरहेको छ।

नियमअनुसार जग्गालाई कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। गैरकृषिमा पनि आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी-खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

जग्गा वर्गीकरणको मुख्य उद्देश्य कृषि जग्गाको संरक्षण गर्नु हो। कृषि डायरी २०७९ का अनुसार काठमाडौंको कुल भूभागको २८ प्रतिशत भूमि मात्र कृषि योग्य छ।

चक्रपथबाट भित्री भागका जमिनमा मौसमअनुसार धान, गहुँ, मकै, हरिया तरकारीको खेती गरेको तथा पशुपालन गरेको देख्न सकिन्छ। तर ती जमिन कृषिमा पर्दैनन्। ती सबै जमिन आवास क्षेत्रमा घोषणा भएका छन्।

काठमाडौंभित्र काठमाडौं महानगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा, कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, चन्द्रागिरि, टोखा, तारकेश्वर, दक्षिणकाली, नागार्जुन, शंखरापुर र बुढानीलकण्ठ गरी एघार वटा नगरपालिका छन्। यी पालिकाले कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याएका छन्।

कृषि जग्गाको संरक्षण गर्न वर्गीकरण सुरू गरिए पनि यसले यस्तो भूमि अझै घटाउने देखिएको छ।

यी पालिकाको तथ्यांक हेर्दा कृषि योग्य जमिन भेट्नै मुश्किल छ। दक्षिणकाली नगरपालिकामा मात्रै कृषि जमिन भेटिएको छ। यो पालिकाको कुल भूभागमध्ये ६० प्रतिशत आवास र ४० प्रतिशत कृषि जमिन घोषणा गरिएको दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रवक्ता अमृका बलामीले जानकारी दिए।

‘हुन त हाम्रोमा ६० प्रतिशत कृषि जमिन हो। तर धेरै सर्वसाधारणले कृषिमा घोषणा गर्न मानेनन्,’ उनले भने।

धेरै जसोले आन्तरिक व्यवहार मिलाउन जग्गा बेच्नपर्ने भएकाले कृषि घोषणा गर्न नमानेको उनको भनाइ छ।

‘कृषिमा घोषणा गरेपछि जग्गाको भाउ घट्छ भन्ने भएर नमानेको बुझियो,’ उनले भने सेतोपाटीमा खबर छ।