थानकोट ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले बजेटको सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

बागमती प्रदेशसभा बैठक आजबाट सुरु हुने भएपछि संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि एमालेले ११ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

सरकारले ल्याएको बजेट केहि मन्त्रीहरुको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत मात्र रहेको भन्दै बजेटलाई संसोधन नगरेसम्म बैठक अवरुद्ध जारी राख्ने पत्रकार सम्मेलन मार्फत एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थपलियाले बजेट गठबन्धनको दलका नीजि जग्गा प्लटिङ गर्न ल्याईएको देखिएको भन्दै प्रदेशको गौरवको योजनालाई बेवास्ता गरिएको बताए ।

१) विगत सरकारले थालनी गरेको सामुहिक खेतीलाई निरन्तरता दिनेगरी बजेटमा संशोधन गरिनुपर्ने ।

२) सार्वजनिकरुपमा संचालन हुने विद्युत्तीय सवारी साधन संचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

३) भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गका लागि शीर्षक मात्र होइन प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

४) पालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

५) १३ वटै जिल्लामा प्रदेश गौरवका योजनालाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

६) कृषिमा आधुनिकीकरण गरी युवाहरुलाई देशमा नै स्वरोजगार बनाउन अघिल्ला सरकारले सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणको रकम ३ अर्ब पनि यो सरकारले काटेको छ, यसलाई बढाएर बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

७) स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना बजेटका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले राखेको छ र त्यो सच्याइनु पर्छ ।

८) सामुदायिक वनले समूह बाहिर काठ बिक्री गर्दा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाईएको छ । यसलाइ हटाइयोस् ।

९) खाद्य संकट समाधान गर्न तथा आयातलाई घटाउन कृषि उत्पादन नै प्रमुख आधार हो । कृषि क्षेत्रमा ५.३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यस बजेटबाट प्रशासनिक खर्च छुट्याउँदा कृषि कार्यक्रमका लागि जम्मा २.५ प्रतिशत मात्र बजेट हुन्छ । यसले कृषिको विकासका योगदान दिन सक्दैन त्यसैले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि र पर्यटनको बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो ।

१०) बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्कले नदि तथा खोलाका करीडोर व्यवस्थित र सुधार गर्ने काम यो सरकारले रोक्न खोजेकोले यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।

११) प्रदेश राजधानी हेटौंडामा प्रशासनिक भवनहरुको निर्माणलाई अगाडि बढाउन उचित बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।