थानकोट ।

काठमाडौं महानगरले सबै करदातालाई करको दायरामा ल्याउन अनुगमन सुरु गरेको छ ।

वडा नम्बर १३ बाट सुरु भएको अभियान तिहारअघि वडा नम्बर ३० को पनि अनुगमन सक्ने योजना छ । महानगरले सम्पत्ति, बहाल र व्यवसाय कर बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका करदाताहरूमध्ये अग्रिम कर बुझाउनेप्रति आभार प्रकट गर्न, छुट सुविधाका विषयमा जानकारी दिन, कर नियमित तिर्न प्रोत्साहन गर्न र दायरामा नआएका करदाताहरूको विवरण संकलन गर्न स्थलगत अनुगमन थालेको हो । ‘यो अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम हो । पुस मसान्तभित्र कर तिर्न आउने करदातालाई भारी छुट दिन, करको दायरा बढाउन र महानगरवासीलाई करको दायरामा ल्याउन अनुगमन सुरु भएको हो ।

अनुगमन ३२ वटै वडामा हुनेछ । तिहारअघि दुई वडामा अनुगमन हुनेछ,’ महानगरअन्तर्गत राजस्व विभाग प्रमुख धु्रव काफ्लेले भने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतस्तरीय निर्णयबाट राजस्व विभागले ३ भदौमा सबै वडालाई पत्र पठाउँदै अनुगमन टोलीसम्बन्धी व्यवस्था, टोलीले गर्नुपर्ने कामका विषयमा जानकारी गराएको थियो । सोहीबमोजिम वडाहरूले वडा सदस्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन टोली गठन गरेका छन् । टोलीमा कर्मचारी एक र स्थानीय एकजना सदस्य छन् । 

महानगरको टोलीले पहिलो दिन आइतबार वडा नम्बर १३ को ताहाचल क्षेत्रमा अनुगमन गरेको छ । सो क्रममा अधिकांश करदाताले बहाल करमा झुटो विवरण पेस गरेको फेला पारेको छ । त्यस क्षेत्रमा गोदाम धेरै छन् । अधिकांश गोदाम दर्ता भएका छैनन् । ‘साततले घरले सात हजार बहाल सम्झौता देखाएका छन् । जबकि हरेक भूमिगत तला र जमिन तला व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ । त्यसमाथिका तला पनि बहालमा लगाइएको छ । एउटै तलामा सातवटाभन्दा धेरै कोठा छन् । हरेक कोठाको सात हजारभन्दा धेरै बहाल उठाउने गरेको छ,’ वडा सदस्य रामबाबु कोइरालाले भने ।

वडा १३ अन्तर्गत कालीमाटी, रविभवन, सोल्टीमोड, कलंकी, ताहाचल, कुलेश्वरलगायत पर्छन् । वडाले अनुगमनका लागि टोली गठन गरेर क्षेत्र छुट्याएको छ । मैया देउलाको संयोजकत्वमा रहेको टोलीमा नग्मा महर्जन र अमृत थापा क्षेत्री सदस्य छन्, नयाँ पत्रिकामा खबर छ । यस्तै, रजनी महर्जनको संयोजकत्वमा रहेको टोलीमा रोमिन रञ्जित र शशिकर थापा सदस्य छन् । रूपेश महर्जनको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सुजनकुमार झा र मिलन महर्जन सदस्य छन् ।

उनीहरूलाई पुस मसान्तसम्म प्रत्येक दिन चार घन्टा अनुगमन गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको छ । राजस्व ऐन, ०७५ र महानगरपालिकाले जारी गरेका आर्थिक ऐन, १ जेठमा बसेको कार्यपालिकाको निर्णय र राजस्व विभागले विभिन्न मितिमा गरेका परिपत्रमा अनुगमन टोलीको जिम्मेवारी, दायित्व र सीमा उल्लेख छ । टोलीले सचेतनाका साथै कर तिर्न वडामा आउन वा अनलाइनबाट तिर्न मौखिक अनुरोध गर्नेछ । मौखिक अनुरोधको अटेर गर्नेलाई वडा सचिवमार्फत पत्राचार हुनेछ । स्थलगत अवस्थाको विवरण संकलन गर्नेछ । संकलित विवरण कम्प्युटरमा भरेर तथ्यांक तयार पार्नेछ ।