थानकोट । 

सरकारले यातायातका साधनमा जडान भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको रेकर्ड राख्नका लागि थानकोट नाकामा गेट बनाउने भएको छ । 

यातायात विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार इम्बोस्ड प्लेट जोडिएका सवारीको आवागमन रेकर्ड राख्न २ वटा गेट निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई भनिसकेको र अरु तीन वटा गेट निर्माणका लागि ठाउँ छान्न लागिएको छ । 

रिजालका अनुसार विभागले थानकोट र बनेपाबाट आउने सवारी साधनको रेकर्ड राख्ने गरी गेट बनाउन लागेको छ । सिंहदरबार र बालुवाटारमा समेत यस्तो गेट राख्ने योजना छ ।

छापिएका साढे ३ लाख नम्बर प्लेट भण्डारमा थन्किएपछि सरकारले यातायातका साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न तयारी गरेको छ ।

ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीले दबाब बढाएपछि सरकारले पनि अनिवार्य जडानको नीति लिन लागेको हो । सरकारले २०७२ मा २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छाप्ने गरी टाइगर डेकाटुरसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

गत चैतमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची-२ मा हेरफेर गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी वा देवनागरी अंक/अक्षर वा दुवै लेख्न सकिने निर्णय गराएका थिए ।

यसपछि नेपाल सरकारले कुन–कुन विवरण अंग्रेजी र देवनागरीमा राख्ने भन्ने थप निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, हाल अंग्रेजी भाषामा मात्रै रहेको प्लेटमा देवनागरी लिपी प्रयोग गर्ने निर्णय लिएको छैन । प्लेटमा प्रदेशहरुको नाम (कोशी, मधेश, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) इम्बोस्ड नगरी (अक्षर नउठाई) लेख्ने योजना भएपनि सरकार अनिर्णित छ ।

त्यसैकारण विभागले अहिलेकै अवस्थाको अंग्रेजी भाषाकै प्लेट जडानलाई अघि बढाएको छ । तर, इम्बोस्ड प्लेटको महंगो शुल्कका कारण उपभोक्ता आकर्षित छैनन्, अनलाइन खबरमा समाचार छ । इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुई पांग्रेका लागि २५ सय, तीनपांग्रेको २९ सय, कार, जिप, भ्यान र ट्याक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।

ठूला सवारी साधनका लागि भने ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यो शुल्कको करिब आधा हिस्सा ठेकेदार कम्पनीलाई गरिने भुक्तानीमा खर्च हुन्छ भने आधा रकम सरकारले राजस्वका रुपमा पाउँछ ।