नागढुङ्गा सुरुङ परियोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको मागका विषयमा सर्वत्र चासो

थानकोट ।

विभिन्न माग राख्दै स्थानीयबासीले गरिरहेको आन्दोलनका कारण करिब दुई सातादेखि राष्ट्रिय गाैरवको आयोजनाका रुपमा रहेको नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको मूल सुरुङ खन्ने काम रोकिएको छ।

आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच छलफल चलिरहँदा अन्तिम चरणमा पुगेको उक्त सुरुङ खन्ने काममा अझै पनि गतिरोध देखापरिरहेको छ।

जारी अवरोधले दैनिक करिब एक करोड रुपैयाँसम्म नोक्सान भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

बयालीस महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०१९ मा ठेक्का लगाइएको उक्त परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने मिति दुई पटक थप भइसकेको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको ‘मुहार फेर्ने’ ठान्ने गरेको उक्त सुरुङ मार्ग सन् २०२४ भित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्ने विश्वास सडक विभागका महानिर्देशकले व्यक्त गरेका छन् बीबीसीले खबर लेखेको छ ।

त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत धादिङको सिस्ने खोलाबाट सुरु भएर काठमाण्डूको चन्द्रागिरिस्थित बलम्बुनजिकै निर्माण भइरहेको उक्त सुरुङ मार्गको सन् २०२४ को एप्रिलमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य तय भएको थियो।

उक्त सुरुङमार्गअन्तर्गत आपत्कालीन उद्धारमा प्रयोग हुने २५ सय ५७ मिटर लामो सहायक सुरुङ खन्ने काम गएको वर्ष सकिएको थियो।

यही मार्च महिनाको ६ तारिखमा २,६८८ मिटर लामो मूल सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

त्यो पूरा हुन अझै १४ मिटर खन्न बाँकी नै रहेको नागढुङा सुरुङ निर्माण परियोजनाका उपपरियोजना निर्देशक गोविन्द दुमरुले बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, “त्यति काम सम्पन्न गर्न साधारण रूपमा १० देखि १४ दिनसम्म लाग्छ। अहिले कामधन्दा रोकिएको भएर त्यो खन्ने काम कहिले सकिन्छ भन्नसक्ने अवस्था छैन।”

सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएपछि त्यसले त्यहाँभित्र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि बाटो खोल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

अर्को हप्ता सक्ने भनिएको मूल सुरुङ खन्ने काम अब मध्य चैतसम्म सम्पन्न गर्ने गरी आफूहरूले काम गर्ने सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए।

उनी थप्छन्, “सुरुङ खन्ने काम सकिएपछि मात्रै भेन्टिलेशन, बत्ती, बाटो, नलीका अन्य कामहरू हुन्छन्। ती कामहरू सम्पन्न गर्नलाई थप आठ-नौ महिना लाग्छ।”

आन्दोलनरत पक्षले नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाद्वारा असर परेको क्षेत्रलाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेका छन्।

त्यसबाहेक चर्केका घरहरूको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुरुङमाथिको जमिनको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने र रोजगारी दिनुपर्ने जस्ता माग पनि उनीहरूको छ।

यी मागसहित सङ्घर्ष सुरू भएपछि उक्त परियोजना अन्तर्गतको सुरुङ खन्नेसहितका काम ठप्प भएका छन्।

गतिरोध फुकाउने प्रयासमा असन्तुष्ट पक्षसँग बिहीवार भएको वार्ता सकारात्मक भएको र एउटा निष्कर्ष चाँडै निष्कने अपेक्षा आफूहरूले गरेको महानिर्देशक ढकालले बताए।

उक्त आयोजनास्थल चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीले पानी सुक्दा समस्या भएको भन्दै त्यसको सम्बोधन गरिनुपर्ने माग प्रभावितहरूले राखेको बताए।

उनले भने, “विकास गर्दा अलिकति विनाश पनि हुन्छ। हाम्रो जनता त्यत्ति बुझ्न सक्ने अवस्थामा छैन र हामी त्यो बुझाउने प्रयासमा छौँ।”

उनले सुरुङ मार्गको निर्माण सम्पन्न हुने वित्तिकै आफ्नो नगरका समुदायलाई फाइदा हुने बताए।

असन्तुष्ट पक्षले राखेको चर्किएका भवनहरूको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मागबारे प्राविधिक अध्ययन गराएर आवश्यक क्षतिपूर्ति वा पुनर्निर्माणमा सघाउन आफूहरू सहमत रहेको सडक विभागका महानिर्देशक ढकालले बताए।

खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्न ३०० मिटरसम्म खनेर पानी निकाल्ने प्रयास गर्न आफूहरूले सहमति जनाएको उनको भनाइ छ।

सहमति नजिक पुगेको विश्वास व्यक्त गरेका महानिर्देशक ढकालले सर्वसाधारणको विरोधका कारण पछिल्लो गतिरोध भएको भन्दै ठेकेदारले आफूलाई नोक्सानी भएको दाबी पेस गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताए।

उक्त परियोजनाका उपनिर्देशक दुमरुले काम रोकिँदा निर्माणको जिम्मा पाएको जापानी ठेकेदार कम्पनी हजमा एन्डो कर्पोरेशनलाई दैनिक एक करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

तस्बिरः आयोजनाको फेसबुक