२५ दिनदेखि नागढुंगा सुरुङ निर्माण कार्य ठप्प, १४ मिटर खन्न बाँकी, ३ वटै सरकारलाई हाइसन्चो

Thankot Times

थानकोट ।

राष्ट्रिय गाैरवको परियोजना नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणको काम २५ दिनदेखि अघि बढ्न सकेको छैन् । अन्तिम समयमा आएर स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै काम रोकेका हुन् । अवरोधले फागुन २३ मा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने समय तालिका मात्र प्रभावित भएको छैन, काम सुचारु गर्न सरकारले पहल नगर्दा झनै अनिश्चित बनेको छ ।

नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठका अनुसार काम रफ्तारमै भएकाले गत फागुन २३ मा सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी थियो । ‘तर यही बेला स्थानीयले नयाँ/पुराना माग अघि सारेर काम गर्न दिएनन्,’ उनले भने, ‘अब पनि काम गर्न पाए एक साताभित्र ब्रेक थ्रु गर्न समस्या हुनेछैन ।’

सुरुङ निर्माण गर्दादेखि नै राखेका माग अहिलेसम्म आयोजनाले सम्बोधन नगरेका कारण काम रोकिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । आयोजना अधिकारीका अनुसार स्थानीयले सिधै मन्त्री रघुवीर महासेठसँग वार्ता गर्ने अडान राखेका छन् । महासेठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक साता बिते पनि कुनै पहल थालेका छैनन् । स्थानीयको अवरोधकै कारण धादिङ र काठमाडौं दुवैतर्फ काम हुन नसकेको श्रेष्ठले बताए ।

यसको निर्माण सुरु भएको ५१ महिना बितिसकेको छ । निर्माण थालेयता ६ मन्त्री फेरिइसके । सातौं नम्बरमा उनै महासेठ नेतृत्वमा आएका छन् ।

स्थानीयको अवरोधले थानकोटमा निर्माणाधीन फ्लाइओभरको काम पनि ठप्प छ । उनीहरूले पानीको मुहान सुकेको भन्दै पिउने र सिँचाइ गर्ने पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयलाई पहिलो मागका रूपमा अघि सारेका छन् । दुईवटा बोरिङ पहिल्यै बनाइसकिएको र अहिले स्थानीयले तेस्रो बोरिङ बनाउन माग गरेकाले त्यो बनाउन आयोजना तयार हुँदासमेत काम गर्न नदिइएको गुनासो आयोजनाको छ । सुरुङको ९७ प्रतिशत भूभाग चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ मा पर्ने भएकाले यसलाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । चर्किएका घरको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ । अर्को माग सुरुङ प्रयोग गर्दा उठाइने शुल्कको केही रकम वडालाई दिनुपर्ने रहेको छ । ‘पहिला ६ वटा माग थिए, अहिले बढाएर दर्जन पुर्‍याइएको छ,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘केही माग आयोजनाले पूरा गर्न सक्ने खालकै छैनन् ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठले मन्त्री र आन्दोलनरत पक्षलगायत सरोकारवाला निकायबीच वार्तामार्फत समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए  इकान्तिपुरमा खबर छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *