थानकोट।

खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिरहेका उपभोक्ता समितिको रकममा सरकारको २५ प्रतिशत कर लगाउने नीति विरुद्ध खानेपानी तथा सरसरसफाइ उपभोक्ता महासंघ (फेडवासन) कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल नेतृत्वको टोलीले आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट गरी समुदायले गाँस कटाएर आफ्नो खानेपानीको दीगोपनाका लागि संकलन गरेको रकममा समेत कर लगाउने नीतिले उपभोक्ता समितिहरु मारमा परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो।

खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा लगाएको अनावश्यक कर हटाईदिन सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि महासंघले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष अनुरोध गरेको हो ।

‘उपभोक्ताले खानेपानीको उपभोग गरेवापत उपभोक्ता समितिमखा मासिक रुपमा शुल्क बुझाउँछन् । उपभोक्ताबाट संकलन भएको रकमबाट समितिले खानेपानी सरसफाइको व्यवस्थापन गर्दे आएको छ । अत्यावश्यक मर्मत सम्भार र खानेपानीको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा हुने खर्च समेत उपभोक्ता समितिले उपभोक्ताबाट संकलन हुने शुल्कबाट गर्नुपर्दछ’ भेटमा महासंघ अध्यक्ष अर्यालले राष्ट्रप्रति समक्ष दर्शाउनुभयो।

संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरेको खानेपानी र सरसफाईमा नागरिकको सहज पहुँचका लागि उपभोक्ता समितिले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । सरकारको नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व उपभोक्ता समितिले सहज बनाएकोमा पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उल्टो कर असुल्ने कार्य निन्दनिय भएको अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ ।

सरकारले उपभोक्तालाई २५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय अव्यवहारिक र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै सरकारले निर्णय सच्याउन महासंघले विगत देखि नै आवाज उठाउदै आएको छ ।