थानकोट ।

निजामति कर्मचारी विधयेक ‘कुलिङ पिरियड’को विषयमा छेडखानीमा राज्य व्यवस्था तथा सुसान समितिका सभापति रहेका रामहरि खतिवडाले राजीनामा घोषणा गरेका छन्।

संसदीय छानबिन समितिले उनको पनि कमजोरी देखाएपछि उनले नैतिकताका आधारमा सभापति पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।

राजीनामा दिनु अघि सभामा बोल्दै खतिवडाले आफू सुरुदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड लागू हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग रहेको र भविष्यमा रहिरहने बताए।

सरकारी कर्मचारीलाई अवकाश लगत्तै संवैधानिक र कुटनीतिक नियुक्ति दिन नहुने र यसो गर्दा सरकारको कामकारबाही प्रभावित हुने र भविष्यमा पाउने पदका लागि कर्मचारी रहँदै गलत कार्य हुन सक्ने उनले औंल्याए । गलत हुन नदिन प्रयास गरेको र निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड लागू गर्ने कार्यमा आफू नेतृत्वको समिति लागेको उनको भनाइ छ ।

सर्वसम्मत रुपमै सरकारी कर्मचारीका लागि दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान राखिएको उनले बताए ।

राज्य व्यवस्था समितिको विधायिकी मनसाय विपरीत विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको उनले बताए । प्रतिवेदन लेखन कार्यमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरू संलग्न रहेको बताए ।

राजनीतिमा आफ्नो योगदानको विषयलाई जंगलमा डढेलो लाग्दा भँगेराले एक थोपा पानी हालेको कथासँग दाँजेका थिए। उनले राजीनामाअघि यो कथा सुनाएका थिए।