थानकोट ।

हालैको ‘जेन जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट चौधरी समूह (सीजी) अन्तर्गतका उद्योग र व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

समूहले यस घटनाबाट करिब  ५०० करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।

क्षतिग्रस्त सम्पत्तिहरूको अवलोकन गर्न शनिबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सीजीको कारखाना पुगेका थिए ।

आन्दोलनमा भएको क्षति

भदौ २३ र २४ गते राजधानीसहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सीजी समूहका व्यावसायिक संरचनाहरूमा योजनाबद्ध आक्रमण गरिएको थियो ।

सतुङ्गल: इलेक्ट्रोनिक्स कारखाना र गोदाममा आगजनी गरिएपछि भवन, मेसिनरी, उपकरण, सामान र सवारीसाधन पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । सोही स्थानमा रहेको सीजी नेटको सर्भर र डाटा सेन्टरमा समेत क्षति पुगेको छ ।

अन्य स्थान: थापाथलीस्थित एलजी मोटर्सको शोरुम र दरबारमार्गको मोबाइल सर्भिस सेन्टरमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । बाँसबारीमा पार्किङ गरिएका ६ वटा गाडीमा पनि आगजनी भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

निजी सम्पत्ति: समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरीको रवीभवन र बर्दघाटस्थित निजी निवास तथा कार्यालयमा पनि तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो ।

शैक्षिक संस्था: जोरपाटीमा रहेको सीजी एजुकेसनको द चाँदबाग स्कुलमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको छ ।

यस घटनापछि सीजी समूहले आफ्ना कुनै पनि कर्मचारीलाई जागिरबाट नहटाउने र तलब कटौती नगर्ने जनाएको छ । सतुङ्गलको इलेक्ट्रोनिक्स डिभिजनमा मात्रै प्रत्यक्ष रूपमा १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले रोजगारी पाएका थिए ।

सरकारसँग चौधरी समूहको माग

यस घटनालाई केवल व्यापारिक क्षति मात्र नभई सम्पूर्ण व्यावसायिक समुदायमाथिको आक्रमणको रूपमा लिँदै समूहले नेपालमा लगानीको वातावरण कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ । समूहले सरकारसँग तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्दै देहायबमोजिमका मुख्य सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ:-

औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति: लगानीको दीर्घकालीन सुरक्षा योजना सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने।

बीमा दाबी: स्टकमा रहेका सामानको लागत मूल्य बराबरको शतप्रतिशत दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने। बीमा नभएका वा नसमेटिएका सामानको उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने।

वित्तीय राहत: क्षति भएका व्यवसायलाई एक वर्षसम्म ऋणको पुनर्तालिकीकरण, ब्याज मिनाहा वा सहुलियत दरको ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने। आयकरमा समेत छुट सुविधा दिनुपर्ने।

भन्सार छुट: क्षति भएका उद्योग, कारखाना, गोदाम र शोरुमको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी र निर्माण सामग्रीको आयातमा शतप्रतिशत भन्सार छुट दिनुपर्ने।

करसम्बन्धी सहजीकरण: जलेर नष्ट भएका कागजातहरूको आधारमा कर परीक्षणका लागि कम्पनीले उपलब्ध गराएका विवरणलाई स्वीकार गर्नुपर्ने ।