थानकोट ।

सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जानकारी दिँदै यस्तो सुविधा तत्काल खारेज गरिएको जनाएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार अब सांसदसहित अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन् ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूबारे अन्य पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन् । 

त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने भएको छ ।

नयाँ प्रावधानअनुसार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सक्नेछन् । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्न सकिने र दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ दरबन्दी नखोलिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

सल्लाहकारका नाममा आसेपासे तथा कार्यकता नियुक्तिले राज्यकोषमा ब्रम्हलुट मच्चाएको आरोप यसअघि लाग्दै आएको थियो ।

आवश्यकता नै नभएका पदाधिकारीहरुलेसमेत यस्ता सुविधा लिने गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो ।