थानकोट ।

आम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतका कार्यक्रममा स्रोतको खाँचो बढ्दै जाँदा अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले अपेक्षित रूपमा चालु खर्चमा कटौती थालेका छन् ।

प्रेस समन्वयका लागि अब सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरू नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको बैठकले विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको हो ।

प्रेस समन्वयका लागि सरकारले अतिरिक्त नियुक्ति खारेज गरेपछि सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरू नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने भएको हो ।

स्वकीय सचिवालयको कार्यकक्ष अब मन्त्रालयमा नहुने भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख पदमा तत्कालका लागि सरकारले आफ्ना स्थायी कर्मचारीलाई खटाउने भएको छ ।

महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामान खरिद नगरिने भएको छ ।

ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प, साडी वितरण गर्न नपाइने गरी निर्णय भएको छ ।