सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गर्ने निर्णय
थानकोट ।
गत भदौ २३ र २४ गते को जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको सिंहदरबार बुधबार जाली लगाएर छोपिएको छ ।
सरकार आफैँले मुख्य प्रशासनिक केन्द्रको विद्रुप लुकाउन र बचेको हिस्सा संरक्षण गर्न पनि जाली लगाएर छोपेको हो ।
झन्डै दुई दशकदेखि सरकारी भौतिक संरचना र सम्पत्तिको बीमा गरेर क्षतिको दायित्व बीमा कम्पनीमा सार्न सरोकारवालाबाट निरन्तर पहल हुँदा पनि बीमा नगरिँदा राज्यको अमूल्य सम्पत्ति खरानी नै भए । त्यस्तो बीमा गरेको भए अहिले सिंहदरबार जालीले नछोपी बीमा कम्पनीले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने गरी अध्ययन अनुसन्धानका लागि खुला हुन्थ्यो ।
त्यसअघि २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिको दायित्व पनि बीमा कम्पनीले बेहोर्ने थियो ।
बीमा नहुँदा सरकारको आफ्नै दायित्वमा भरखर पुनर्निर्माण सकिएको सिंहदरवार खरानी भएको अर्बौं रुपियाँको दायित्व पनि सरकारकै थाप्लामा परेको छ । त्यसको अधिकांशविपरीत निजी क्षेत्रको सम्पत्ति विनाशको क्षतिको भरण बीमा कम्पनीबाट हुँदै छ ।
सरकारले अब भने सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।












