थानकोट ।

सङ्घीय सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै बागमती प्रदेशका सांसदहरूका स्वकीय सचिवहरूको सुविधा पनि प्रभावित भएको छ।

प्रदेश सरकारले यसबारे कुनै निर्णय नगर्दा प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब भत्ता रोकिएको छ।

सङ्घीय सरकारले असोज ५ गते गरेको निर्णयमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने उल्लेख छ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन लिइएको उक्त निर्णयले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीयहरूको तलब भत्ता रोकिएको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए।

प्रदेश सभा सचिवालयकाअनुसार प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूले भदौ महिनासम्मको तलब भत्ता भने बुझिसकेका छन्, तर त्यसपछिको तलब भुक्तानी हुन सकेको छैन। सचिव पौडेलका अनुसार, प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारको निर्णय मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेकाले असोजदेखिको तलब भत्ता निकासा हुन नसकेको हो।

‘तलब भत्ता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको अवस्था छैन। अहिले बजेट खर्च प्रणाली पनि चलेको छैन र अर्थ मन्त्रालयले खर्चको शीर्षकहरू रोकेको अवस्था हो,’ सचिव पौडेलले भने, ‘यो अवस्था बागमती प्रदेशमा मात्र नभई अन्य प्रदेशमा पनि देखिएको छ। अन्य प्रदेशमा पनि प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएको छ।’

सङ्घको निर्णय प्रदेश सरकारले मान्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरू आकर्षित हुने उनले बताए। सचिव पौडेलले प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार नै सचिवालय अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे।

बागमती प्रदेश सभामा ११० जना सदस्य छन्।

प्रदेश सभाका सदस्यहरूले अधिकृत सरहको सुविधा पाउने गरी एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।