थानकोट ।

सरकारका र जेन-जीका केही समूहबीच भदौ २३ र २४ मा जेन-जीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।

जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन-जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेन-जी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह)लगायतका समूहसँग बुधबार साँझ सरकारले सम्झौता गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नै सम्झौता कार्यक्रममा उपस्थित भएकी छन् । सरकार र जेन-जीका बीचमा हुने सम्झौता पत्र सरकार र जेन-जीका प्रतिनिधिले तयार पारेका हुन् । सरकारका तर्फबाट सूर्य ढुंगेललगायत र जेन-जी समूहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंलाई सम्झौता मस्यौदाकार नियुक्त गरिएको थियो ।

सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा नेपाली जनताले जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने कुरा प्रस्तावनामा राखिएको छ । त्यस्तै, सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैंगिक तथा सामूहिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिने उल्लेख छ ।

तस्बिरः सुनिल प्रधान