थानकोट ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिए पनि उनी बिहीबार नै रिहा भने नहुने भएका छन्।

बिहीबार न्यायाधीश द्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई माग दाबी अनुसारको बिगो र धरौटी बापतको बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।

तर, अदालती प्रक्रिया र कार्यालय समय सकिएका कारण उनी आजै कारागारबाट निस्कन नपाउने भएका हुन्।

अदालतले रिहाको आदेश दिए पनि प्रक्रियागतका कारण लामिछानेले थप समय कुर्नुपर्नेछ। जिल्ला अदालत रुपन्देहीका एक अधिकृतका अनुसार रवि थुनामुक्त हुनका लागि उच्च अदालतको आदेशको प्रमाणित कपी जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पुग्नुपर्छ।

बिहीबार आदेश आउँदासम्म कार्यालय समय सकिसकेकाले उक्त पत्र शुक्रबार मात्रै जिल्ला अदालतमा दर्ता हुनेछ। पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला अदालतले रविले बुझाउने भनेको बिगो बापतको दामासाही रकम र धरौटीको बैंक ग्यारेन्टी ‘रुजु’ गर्नेछ।

रविका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलका अनुसार जिल्ला अदालत रुपन्देहीले कागजात रुजु गरेपछि मात्र नख्खु कारागारलाई पत्राचार गर्नेछ वा लामिछानेलाई उपस्थित गराउन आदेश दिनेछ। त्यसपछि कारागार प्रशासनले उनलाई जिल्ला अदालतमा पेस गर्नेछ।

लामिछानेले ‘पछि फैसलामा ठहरे बमोजिमको बिगो र जरिवाना बुझाउन मञ्जुर छु’ भन्ने ब्यहोराको कागजमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र उनी तारिख लिएर रिहा हुनेछन्।

उच्च अदालतले रविलाई छाड्ने आधारमा पीडितको बचत फिर्ताको सुनिश्चिततालाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत सर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू।’

लामिछानेले आफू कार्यरत रहँदा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये आफ्नो भागमा पर्ने रकमको बैंक ग्यारेन्टी राखेर पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार अदालतले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो।