थानकोट ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत फागुन २१ गते हुने मतदानका लागि उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने अन्तिम दिन सोमबार उम्मेदवार र दलको प्रवर्धन हुने गरी प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन् ।

फागुपूर्णिमा पर्व पनि परेका कारण कतिपय उम्मेदवारले अन्तिम दिनमा आन्तरिक बैठकमा केन्द्रित हुने रणनीति बनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०८२ को प्रयोजनका लागि सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदै छ । यस अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा यससँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार मौन अवधि मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले यस अवधिमा पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरण तोकेको छ । जस अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन ।

त्यस्तै मतदान हुने दिनको ४८ घण्टाअघि मतदान स्थलको तीन सय मिटरवरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने छ भने कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न हुँदैन । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरी वा नगरी सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउन वा प्रतिक्रिया दिन पनि नहुने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले मौन अवधिमा सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचरण पनि तोकेको छ । मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा विज्ञापनका अतिरिक्त टक सो, टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्नोत्तर जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने आयोगले जनाएको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मौन अवधिमा तोकिएको आचरणविपरीत कुनै उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले गतिविधि गरेमा उक्त उम्मेदवारको मनोनयन नै रद्द गरिने छ । शून्य समय अथवा मौन अवधिमा उम्मेदवार पनि शून्यमै बस्नुपर्ने बताउँदै भण्डारीले भन्नुभयो, “यो समयमा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् । बरु निर्वाचन प्रचारका क्रममा मतदातासमक्ष के कस्ता प्रतिबद्धता जनाइएको छ, त्यसलाई निर्वाचनपछि कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उम्मेदवारले योजना बनाउनु पर्छ ।” आफू मत माग्न जाँदा मतदाताको प्रतिक्रिया कस्तो रह्योलगायतका विषयमा पनि समीक्षा गर्ने समयका रूपमा मौन अवधिलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने भण्डारीले बताउनुभयो ।

यस अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा विगतमा कुनै पोस्ट राखिएको रहेछ भने हटाउनु पर्छ भने यस्तो समयमा मतदातालाई असर पर्ने कुनै काम गर्न हुन्न । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीका अनुसार मौन अवधिमा यस पटक विशेष निगरानी गरिने छ । उहाँले भन्नुभयो, “निगरानीका लागि अनुगमन अधिकारी खटाएका पनि छौँ । धेरै चलखेल हुने ठाउँमा अनुगमन पनि गरेका छौँ ।”

निर्वाचनलाई नै असर पर्ने गरी कुनै उम्मेदवारले गतिविधि गरेमा उसको मनोनयनपत्र नै खारेज पनि हुन सक्छ । मनोनयन पत्र नै खारेज भयो भने त अर्को छ वर्षसम्म चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । भण्डारीले भन्नुभयो, “यो भनेको १२ वर्षपछि धकेलिनु हो । किनकि छ वर्ष भाग लिन नपाउनु भनेको अब आउने निर्वाचनमा पनि भाग लिन नपाउनु हो । त्यसपछि अर्को निर्वाचन भनेको त १२ वर्षपछि मात्रै हुन्छ । यस्तो जोखिम मोलेर उम्मेदवारले गैरकानुनी गतिविधि गर्नुहुन्न होला ।”

सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण 

यसैबिच कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनको मौन अवधिमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘मौन अवधि र मिडिया’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले पत्रकारको आफ्नै आचारसंहिता र निर्वाचन आचारसंहितालाई ख्याल राख्दै सञ्चार माध्यमले निर्वाह गर्ने भूमिकाले स्वच्छ निर्वाचनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

निर्वाचनको मौन अवधि भनेको शान्त रहेर मस्तिष्क र विचार मन्थन गर्ने समय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो “निर्वाचनको विश्लेषण गर्न पाइयो तर यो उम्मेदवारले जित्छ, यसले हार्छ या यो राम्रो ऊ नराम्रो भन्न र जितहारको घोषणा गर्न पाइएन ।” उहाँले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा आयोगले निर्मम रूपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्नेसमेत बताउनुभयो ।

उहाँले मौन अवधिमा आचारसंहिताको पालना गरी आयोगलाई सहयोग गर्न सञ्चारकर्मीसँग आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

निर्वाचन खर्च 

यस पटक निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच श्रेणीमा विभाजन गरी प्रत्येक श्रेणीका लागि खर्चको सीमा तोकेको छ । जस अनुसार २५ देखि ३३ लाख रुपियाँसम्म उम्मेदवार खर्च गर्न पाउने छन् । निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन क्षेत्रमा हुने आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न र निस्तेज तुल्याउन जिल्लास्थित सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रकलाई विशेष जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यस अतिरिक्त सुरक्षाकर्मीको छुट्टै टोली परिचालन हुन्छ ।”

निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च सम्बन्धमा व्यापक आलोचना भएपछि निर्वाचन आयोगले खर्चलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन छुट्टै बैङ्क खाता सञ्चालन गर्न र सोसम्बन्धी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । जसबमोजिम आइतबारसम्म करिब एक हजार ८६५ जना उम्मेदवारले खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उम्मेदवारले गर्ने खर्चको विवरण मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । उम्मेदवारको आयको स्रोत वा आम्दानी जुटाउने उपाय सम्बन्धमा कुनै प्रकारको व्यवस्था नहुँदा उम्मेदवारले मनपरी सहयोग र चन्दा प्राप्त गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । यसरी प्राप्त गरेको रकमको पारदर्शिताबारे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले व्याख्या गरे पनि निगरानी अभावमा दल र उम्मेदवार ऐनसम्बन्धी व्यवस्थाको परिधिभन्दा बाहिर रहँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ देशभरि तीन हजार ४०६ जना उम्मेदवार छन् । समानुपातिकतर्फ करिब तीन हजार एक सय उम्मेदवार छन् । समानुपातिकतर्फ प्रत्येक दलले एक जना उम्मेदवारका लागि दुई लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । काठमाडौँ–५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सस्मित पोखरेलले आयोगले काठमाडौँ–५ का लागि २७ लाख खर्चको सीमा तोके पनि सोभन्दा कम खर्च हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सबैभन्दा बढी प्रचारप्रसार सामग्री छाप्न खर्च गर्नुभएको छ ।

दाङ–१ मा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रेवतीरमण घिमिरेले निर्वाचनमा विगतमा हुने खर्चलाई आचारसंहिताले धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरेको र विगतको जस्तो खर्चको शीर्षकसमेत खुम्चिएको अनुभव सुनाउनुभयो । २०५४ को निर्वाचनमा गाविस अध्यक्ष चयन भएका घिमिरे २०७४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुअघि दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचनमा पराजित हुनुुभएको थियो । उम्मेदवार घिमिरेले प्रचारप्रसारमा हिँड्दा सवारीसाधन, स्पिकर र कार्यकर्ता परिचालनमा बढी खर्च भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रचारप्रसारमा दैनिक औसत सातदेखि आठ हजार खर्च हुँदै छ । दाङ–१ मा ३७ वटा वडा छन् । उहाँले सोमबार मात्रै घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।

म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पूर्वशिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले कार्यकर्ता परिचालनमा सबैभन्दा बढी खर्च भइरहेको बताउनुभयो । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको र सङ्गठन नभएकाले पनि उहाँले सो शीर्षकमा बढी खर्च भएको बताउनुभयो । पुनले निर्वाचनमा हुने खर्चको जोहो गर्न सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बैङ्कको खाता नम्बर नै सार्वजनिक गरी सहयोगको आग्रह गर्नुभएको थियो ।

पुनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा गरिएको आह्वानपछि उहाँले करिब ४० लाख रुपियाँ सहयोग प्राप्त गर्नुभयो । म्याग्दी–१ मा निर्वाचन आयोगले खर्चका लागि ३१ लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । बाँकीको रुपियाँ के गर्ने सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “३१ लाख पनि खर्च हुन्न । बाँकीको रुपियाँ सामाजिक कार्यमा खर्च गर्छौं ।”

निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगमा बुझाउनुका साथै सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसो गर्दा अनियमित र आपरदर्शी खर्चमा बन्देज लाग्ने आयोगको दाबी छ तर उम्मेदवारले वास्तविक खर्चभन्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्रैको विवरण बुझाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।