थानकोट ।

गत भदाै २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनको आडमा थानकोटस्थित चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडमा तोडफोड र आगजनी गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले पक्राउ परेका एक जनासहित अन्य फरार प्रतिवादीहरूविरुद्ध १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्दै ’आपराधिक उपद्रव’को अभियोगपत्र दर्ता गराएको हो।

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले चैत १५ गते अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा उपेन्द्र महतोको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकारलाई वादी बनाइएको छ।

अभियोगपत्रअनुसार गत भदौ २४ गते साँझ जेन-जी आन्दोलनको नाममा जम्मा भएको भीडले चन्द्रागिरि नगरपालिका-४ थानकोटस्थित चन्द्रागिरि हिल्सको बेस स्टेशनमा आक्रमण गरेको थियो।

ग्यालेनमा भरिएको प्रज्वलनशील पदार्थ, फलामे पाइप र भाटा बोकेर प्रवेश गरेको समूहले चन्द्रागिरि हिल्सको घर कम्पाउन्ड, केबलकारको मुख्य कन्ट्रोल रुम, प्यानलमा जाने बिजुलीको वायरिङ, सर्भर कक्ष, टिकट काउन्टर र कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी गरेको थियो।

त्यस्तै, एटिएम मेसिन, पार्किङमा रहेका सवारीसाधन, पसल र अन्य भौतिक संरचनामा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याउनुका साथै डकैती र चोरीसमेत भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

जाहेरवाला चन्द्रागिरि हिल्सका सञ्चालन उपेन्द्र महतोबाट पेश गरिएको विवरणअनुसार उक्त आगजनी र तोडफोडबाट चन्द्रागिरि हिल्सको कुल १ अर्ब ६४ करोड २४ लाख ५३ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ।

सरकारले मुलुकी अपराध संहिताअनुसार नोक्सानी भएको उक्त बिगो बराबरको रकम प्रतिवादीहरूबाट क्षतिपूर्तिबापत भराउन मागदाबी लिएको छ।

प्रहरीले उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ३८ वर्षीय पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ परेका ती पुरुषले बयानका क्रममा आफू आन्दोलनमा सहभागी भएको र ढुंगा प्रहार गरी बेस स्टेशनका झ्यालढोकाका सिसा फुटाएको स्वीकार गरेका छन्। तर, उनले आगजनी र चोरी भने नगरेको दाबी गरेका छन्।

उनीबाहेक घटनामा संलग्न भनिएका कम्तीमा चार व्यक्तिहरू हाल फरार रहेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको अभियोगपत्रमा खुलाइएको उकेरामा खबर प्रकाशित भएको छ।

फरार रहेकाहरूको हकमा सिसिटिभी फुटेज र फोटो भिडियोका आधारमा पहिचान खुलेपछि पछि पूरक अभियोगपत्र ल्याउने गरी अदालतमा पेश गरिएको छ।

पक्राउ परेका ती पुरुष र अन्य फरार प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८५ बमोजिम ‘आपराधिक उपद्रव’ गर्न नहुने कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ।

यस कसुरमा दोषी ठहर भएमा २ देखि ५ वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।

यसका साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम कसुरदारबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत जम्मा गराउन माग गरिएको छ।