थानकोट । 

स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमलाई गति दिन सरकारले ठोस कदम चालेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ६६१ परियोजनालाई छनोट गरी करिब १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने योजना बनाएको छ । यसमध्ये २५ प्रतिशत रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा जम्मा हुनेछ भने बाँकी रकम ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म ३ प्रतिशत ब्याजदरमा परियोजना धितो राखेर उद्यमीहरूलाई प्रदान गरिनेछ । कर्जाको अवधि अधिकतम ५ वर्षको हुनेछ, र दोस्रो वर्षदेखि साँवा–ब्याज तिर्नुपर्नेछ ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले छनोट भएका परियोजनाको सूची राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पठाइसकिएको बताए । केही दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको शाखा तोकिनेछ ।

बैंकले परियोजनाको योग्यता जाँच गरेपछि कर्जा वितरण सुरु हुने जनाइएको छ । 

२०८१ भदौमा दोस्रो चरणको कर्जा आह्वानमा ५,१५८ प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । तीमध्ये १,३१४ परियोजना प्रारम्भिक सूचीमा परे, र १,०७३ प्रस्तावकले प्रस्तुतीकरण दिए । व्यवसायको विवरण, प्रस्तुतीकरण, प्रश्नोत्तर, र बैंकको ‘क्रेडिट अप्राइजल’ आधारमा मूल्याङ्कन गरी ६६१ परियोजनालाई कर्जाका लागि योग्य ठहर गरिएको हो। कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा नवीन सोच, सीप, र तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएका उद्यमीहरूलाई लक्षित छ । यो कर्जा ३५ ब्याजदरमा विनाधितो उपलब्ध हुनेछ । उद्यम दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, वार्षिक कारोबार १५ करोड नकटेको, र प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारीका रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ। तर, कालोसूचीमा परेका, होल्डिङ कम्पनी, वा आयातमुखी व्यवसायलाई यो सुविधा दिइने छैन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो फेसबुक पेजमा परियोजनाका लागि स्वीकृत भएका ६६१ परियोजनाको सूची सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा चन्द्रागिरि नगरका दर्जन बढी परियोजना समेत स्वीकृत भएका छन् ।

कुन कुन परियोजना छनोटमा परे सूची हेराैं