थानकोट ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले देशमा सुशासन स्थापना गर्ने दृढ प्रतिबद्धतासहित विभिन्न संरचनात्मक तथा कानुनी सुधारका कार्यक्रमसहितको चुनावी संकल्पपत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ ।

आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति शनिबार (फागुन २) सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा ‘बरु नष्ट हुन्छाँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ’ भन्ने सन्देशसहित सुशासनको कार्यक्रम अगाडि सारिएको हो ।

घोषणापत्रमा उच्चस्तरीय छानबिनदेखि न्यायपालिका पुनर्संरचनासम्मका कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । ०४६ सालपछि उच्च पदमा बसेका नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

अवैध सम्पत्ति जफत गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न ‘सूचक संरक्षण ऐन’ बनाई लागु गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार र अनाचार अन्त्य गर्न सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ‘स्वार्थको द्वन्द्व’सम्बन्धी कानुन जारी गरिने राप्रपाले जनाएको छ ।

हालको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मान्यता तथा देशको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्था लागु गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्दै गुमेको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न पुनर्संरचना तथा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।

न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।