थानकोट ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीले औषधि उपचारबापत मासिक ५ हजार पाउने भएका छन्। त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रकृया अघि बढाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको चैत १३ को मन्त्रीस्तरको बैठकले सो रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाएसँगै यस्ता बिरामीले मासिक भत्ता पाउने बाटो खुलेको हो।

कार्यविधिको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोग भएका र मेरुदण्ड पक्षाघात भएका बिरामीको औषधि उपचार लामो समयसम्म गर्नुपर्ने र खर्चिलो हुने हुँदा बिरामीलाई हुन जाने आर्थिक भार कम गर्न औषधि उपचार वापत खर्च उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीति कार्यन्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम लक्षित समूहका लागि दिइने स्वास्थ्य सेवा, सुविधा तथा प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले यो कार्यविधि जारी गरेको छ।’

मृगौला प्रत्यारोपण गराएका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोग पहिचान भई उपचारपछि निको भइसकेका व्यक्तिबाहेकका क्यान्सर रोगी (क्यान्सर पहिचान भई उपचारपछि निको भइसकेका तर चिकित्सकले तीन तीन महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा राखेका व्यक्ति र मेरूदण्ड पक्षाघात भएका (रातो र नीलो अपाङ्ग परिचय पत्रबाहक) व्यक्ति लक्षित समूहका रुपमा रहेका छन्।

नेपाल सरकारले तोकेको मासिक पाँच हजार रुपैँयाका दरले त्रैमासिकरूपमा महिनाको अन्तिम दिन स्थानीय तहले लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्था वा संगठन संस्थाबाट रोजगारी र निवित्तिभरण वा विदेशी सरकारबाट रोजगारी र पेन्सन प्राप्त गरिरहेको व्यक्ति लिए यस निर्देशिका बमोजिम मासिक वित्ति उपलब्ध नगराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित भत्ता, पिछडिएको भत्ता, अपांग भत्तालगायत नेपाल सरकारबाट पाई आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा यस निर्देशिका बमोजिम उपलब्ध गराइने मध्ये कुनै एक किसिमको भत्तारमासिक वृत्तिमात्र प्राप्त गर्न सक्नेछन्। कार्यविधिमा उल्लेखित एकभन्दा बढी रोग लागेका व्यक्तिलाई दोहोरो गर्ने गरी भत्ता नदिइने कार्यविधिमा उल्लेख  छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा देशभरका ७५३ स्थानीय तहबाट उक्त रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ।