थानकोट ।

विकास निर्माणको सन्दर्भमा चन्द्रागिरि नगरपालिकासहित काठमाडाैं उपत्यकाका चार वटा नगरपालिकाहरू क्रमश कीर्तिपुर, दक्षिणकाली र नागार्जुन नगरपालिकाले अन्य सरोकारवाला निकायहरूले समन्वय एवं सहकार्य गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको संयोजनमा शुक्रबार र शनिबार आयोजित एक कार्यशालामा ती चारवटा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, बागमती सुधार आयोजना, उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय तथा खानेपानी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसहितको टोलीबाट लिखित प्रतिबद्धता भएको बताइएको छ ।

गोष्ठीमा स्थानीय निकायहरूले विकास निर्माणको कार्य गर्दा अन्तर सरकारी र तथा अन्तर सरकारी स्थानीय तहबीच समन्वय, समस्या समाधान र नीतिगत सुधारका लागि पूर्व गठित समन्वय समितिलाई विस्तार गर्दै सो समितिको बैठक कम्तीमा ३ महिनामा एक पटक बस्ने विषयमा समेत प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

यसैगरी अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको लागि तयार गरिएको २० वर्षे बागमती कार्ययोजनाको प्रारम्भिक खाकामा छुटेका केही बुँदाहरूलाई समेटेर पूर्णता दिन कार्यशालामा सहभागीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कार्यशालामा उपस्थित चारवटै नगरपालिका तथा काठमाडाैं उपत्यका भित्रको ढल प्रणाली लगायत, ढल, तटबन्ध, साैन्दर्यीकरणको कार्य सम्पन्न गर्दा र प्रस्तावित गुरूयोजना कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने चुनाैतीहरूलाई मिलेर समाधान गर्न सहभागीहरूले प्रतिबद्धता जनाएको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी काठमाडाैं उपत्यकाभित्र रहेका बागमती लगायत यसका सहायक तथा उप-सहायक नदीका किनार तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका बसोबासीहरूको व्यवस्थापनको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तह, काठमाडाैै उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र अन्य सरोकारवाला निकायहरूले संयुक्त रूपमा सहजीकरण गर्ने विषयमा समेत सहभागीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कार्यशालामा सहभागीहरूले काठमाडाैं उपत्यका भित्रका जिल्लामा जग्गा किनबेच गर्दा थैली अंकमा लगाइएको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत शुल्क बापत जम्मा भएको रकम बागमती सफाई तथा विकास निर्माणमा लगाउने भनी बजेत मार्फत जम्मा भएको रकम बागमती प्रदेश सरकारले खर्च गरिरहेकोमा सो जम्मा भएको रकम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा विनाशर्त जम्मा गरी सो समितिले आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको कार्यमा खर्च गर्न पाउनुपर्ने कुरामा  ऐक्यबद्धता जनाएको बताइएको छ ।

यसैगरी कार्यशालामा सहभागीहरूबीच उपत्यकाका नदी करिडोर निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त गर्न करिडोर क्षेत्रको स्थानीय तह र काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा जग्गा एकीकरण आयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न तथा सबै नगरपालिकाको सम्भावित क्षेत्र जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न नगरपालिकाहरूबाट प्रस्ताव अघि बढाउन सहमति समेत भएको प्रवक्ता खड्गीले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडाैं उपत्यकाका बागमती नदी र सहायक तथा उप-सहायक नदी किनारको ढल प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई कार्यान्वयनको लागि स्वुवारेज मास्टर प्लान काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट तयार गर्न खानेपानी मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ।

यसैगरी काठमाठाैं उपत्यकाका नगर तथा महानगरपालिकामा नदीमा प्रदुषण बढेकोमा सो को व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाबाट जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र विकेन्द्रित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रसहित दिशाजन्य फोहोर प्रशोधन तथा निपटान गर्नका लागि केयूकेएल, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय लगायतका निकायबाट सहयोग गर्न सहमति गरिएको बताइएको छ ।

कार्यशालाका दाैरान बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठनको आधारमा काम गर्न पर्दा अपेक्षित प्रतिफल ल्याउन समस्या भएकोले पूर्ण अधिकारसहितको प्रस्तावित बागमती सभ्यता संरक्षण  ऐन तत्काल जारी गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न सहभागीहरूले  ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिबद्धता पत्रमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी समिति अध्यक्ष उद्धव प्रसाद तिमल्सेना, दक्षिणकाली नगरपालिका मेयर मोहन बस्नेत, नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बहादुर बस्नेत, कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपमेयर शुभलक्ष्मी शाक्य, काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल, आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहरा, केयूकेएलका ढल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. डोल प्रसाद चाँपागाई, आयोजना कार्यान्वय निर्देशनालयका उपनिर्देशक चन्द्र पाँ श्रेष्ठ र काठमाडाैं उपत्यका विकास प्राधिकारणका काठमाडाैं जिल्ला आयुक्त जगदिश लामिछानेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

कार्यशालामा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका उपमेयर बसन्ती श्रेष्ठ, विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन प्रसाद आचार्य लगायत अन्य कर्मचारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।