थानकोट ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईस्क्याप) को कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारमा जोड दिएकी छन् ।

यसक्रममा मन्त्री चौधरीले यूएन ईस्क्यापकी कार्यकारी सचिव महामहिम आर्मिडा साल्सिया आलिस्जाहबानासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् । यूएन ईस्क्यापको वातावरण तथा विकास समितिको नवौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी रहेकी मन्त्री चौधरीसँग भएको भेटमा नेपाल र ईस्क्यापबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको सहकार्यप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, दिगो कृषि, जैविक अर्थतन्त्र, हरित उद्योग, वातावरणीय तथ्याङ्क, कार्बन बजार तथा नेपालका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकासका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

भेटका क्रममा नेपालको योग्य जनशक्तिको ईस्क्यापमा प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्ने, नेपालमा क्षेत्रीय संवाद तथा प्राविधिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने सम्भावनाबारे समेत विचार आदानप्रदान भएको थियो ।

त्यसैगरी मन्त्री चौधरीले बंगलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री अब्दुल आवाल मिन्टूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी छन् । भेटमा नेपाल र बंगलादेशबीच वातावरण, वन, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैविक अर्थतन्त्र, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा दक्षिण–दक्षिण सहकार्यका क्षेत्रमा साझेदारी थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

दुवै मन्त्रीले नेपाल र बंगलादेशबीच कृषिको आधुनिकीकरणमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै यूएन ईस्क्यापको ८२औँ बैठकबाट अनुमोदित जैविक अर्थतन्त्रसम्बन्धी प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ज्ञान आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान, क्षमता विकास तथा जैविक उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचका लागि सहकार्य बढाउने सहमति भएको छ ।

यसका साथै मन्त्री चौधरीले दिगो जैविक अर्थतन्त्रमार्फत एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सहकार्य प्रवर्द्धनसम्बन्धी उच्चस्तरीय साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको समृद्ध जैविक विविधता, वन, कृषि, औषधीय तथा सुगन्धित वनस्पति, नवीकरणीय ऊर्जा र स्थानीय ज्ञानलाई दिगो आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताइन् । उनले जैविक अर्थतन्त्र नेपालका लागि हरित रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि तथा समावेशी आर्थिक विकासको प्रभावकारी माध्यम भएको धारणा राखिन् ।