थानकोट ।

 गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बद्री केसी पक्षले हालै राजधानीको चन्द्रागिरिमा राखेको बैठकका क्रममा मदिरामा गरिएको खर्चको विषयले हंगामा भएको छ ।

चन्द्रागिरिको `फेस टु फेस´ बैठकमा मदिरामा भएको खर्च बारेेको बिलमा सहायक निर्देशक बन्दना शर्माले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि हंगामा भएको हो । 

मदिरासहित संघसँग सम्बन्धित विषयहरूमा शर्माले अध्यक्ष बद्री केसीसहितका पदाधिकारीहरूसमक्ष असन्तुष्टि पोख्दै लेखेको पत्र सार्वजनिक नै भएको छ । उक्त पत्रमा संघका सीईओ राजेन्द्र कुमार राउतले आफूलाई काममा असहयोग गरेको तथा अनियमित ढंगले जारी भएका मदिरासहितका बिलहरूमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिने गरेको आशय व्यक्त गरिएको छ । संघभित्र दुई पक्षीय विवाद रहेकै बेला कर्मचारी तहसम्म पनि विवाद देखिएको हो । 

‘सुरुवाती दिनहरूमा मसँग सल्लाह गर्ने, मलाई सचिवालयका कर्मचारी र अन्य सरोकारवालासँगको बैठकमा सहभागी गराउने जस्ता काम गर्नुभएको थियो तर चुनाव पछिका दिनहरू, प्रमुखतः गत अक्टोबरमा होटेल सोल्टी काठमाडौँको कार्यक्रममा विशेष गरी मदिरामा भएको खर्च सम्बन्धमा, ट्याक्सीको बिलको बारेमा मैले उठान गरेका विषयहरू र रात्रि भोजको मदिराको बिलमा हस्ताक्षर नगर्ने र आउँदा दिनमा कुनै पनि कार्यक्रममा मदिरा सम्बन्धितका बिलमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय तपाईँलाई सुनाए लगत्तै मलाई मैले गर्दै आएका कामबाट पनि अलग राख्नु भयो। सो रात्रि भोजको आयोजना गर्दा मदिराको खर्च समेत संस्थाको कोषबाट तिर्ने निर्णय सही होइन भन्ने अडान राखी बिलमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे पश्चात् म प्रशासनिक प्रमुखलाई संलग्न नगरी प्रशासनका अन्य कर्मचारीसँग मात्रै सरसल्लाह गरी प्रशासनिक प्रमुखलाई केवल निर्णय सुनाउने काम गर्न थाल्नु भयो’, उनले राउतलाई आरोप लगाउँदै पत्रमा भनेकी छन् । 

उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘मेरो यति धेरै पटकको सुझाव र प्रतिकारका बाबजुद तपाईँले मलाई चन्द्रागिरिको १ लाख माथिको मदिराको बिल सहितको अन्य बिल प्रमाणीकरण गरी भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्न निर्देश गर्नु भयो। तत्पश्चात् मैले यो विषय लिखित रूपमानै तपाई, सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारी र यस संस्थाका सम्पूर्ण आदरणीय पदाधिकारी समक्ष राख्नु उचित सम्झिएँ।’

‘गम्भीर ध्यानाकर्षण तथा सहजिकरणको अपेक्षा’ भन्दै उनले पत्राचार गरेसँगै बद्री केसी पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) को कार्यकारी सचिवालयको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय नै गरेको छ ।  

शनिवारको उक्त बैठकले शर्माले वर्तमान संस्थागत तरलताको फाइदा उठाउने मनसायले सचिवालयको इमेल प्रयोग गरी पदीय जिम्मेवारी र मर्यादा भन्दा  बाहिर गई  संस्थाको गोपनीयतामा  समेत ख्याल नगरेको निष्कर्ष  निकालेको छ । यस्तै सार्वजनिक गरेका विषयहरू संस्थाको मर्यादा विपरीत सुनियोजित र कपोलकल्पित भएको बैठकको ठहर गरेको प्रवक्ता फणीन्द्र पन्तले जानकारी दिए । ‘केन्द्रीय सचिवालयका प्रशासनिक कर्मचारीले सोही मुताबिक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयबाट निर्देशित काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई सहायक  निर्देशकले लगाउनु भएको नीतिगत सैद्धान्तिक मतभेदको आरोप पनि असान्दर्भिक छ र बैठकले संघको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत अन्य कर्मचारीलाई उच्च मनोबल सहित संघको कर्मचारी नियमावली, आर्थिक नियमावली र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कार्य सम्पादन गर्न समेत अनुरोध गर्दछ’,  विज्ञप्तिमा भनिएको खबर रातोपाटीले प्रकाशित गरेको छ ।  

यस्तै चन्द्रगिरीको मदिराको विषयमा शर्माले प्रश्न उठाएपछि बैठकले यसबारे पनि प्रस्ट पारेको छ । ‘विश्वभर हुने विभिन्न साना ठुला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ककटेल डिनरको आयोजना गर्ने प्रचलन अनुरूप संघले समेत स्थापनाकाल देखि संघको विश्व सम्मेलनमा डिनर आयोजना गरिँदै आएको सर्वविदितै छ । यस्ता डिनरमा संस्थाको पैसा खर्च नगरी कार्यक्रम प्रायोजकको खर्चमा आयोजना गरिने गरिएको छ।  त्यसैले शर्माले इमेल मार्फत लगाउनु भएको आरोपमा सत्यता छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।   त्यसै गरी शर्माले इमेल मार्फत भूकम्प पीडितको लागि राहत वितरण गर्न जाजरकोट र  रुकुम पश्चिम जाँदा संस्थाको रकम खर्च भएको भन्ने भ्रामक सन्देश दिएर संस्थाको साख गिराउने काम गरेको समेत केसी पक्षले आरोप लगाएको छ । 

साथसाथै शर्माले संघको इमेल डेटाबेस दुरुपयोग गरी संघको कर्मचारी प्रशासन नियमावली विपरीत आफ्नो असान्दर्भिक व्यक्तिगत असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको भन्दै उनको कार्यभारलाई कर्मचारी नियमावली अनुसार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको पन्तले बताए । उक्त बैठकले राउतको बचाउ गर्दा शर्मालाई भने दोषी देखाएको हो । 

तर, एनआरएनएमै नयाँ कार्यसमिति चलाउँदै आएको आरके शर्मा पक्षले भने बन्दनाले उठाएका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ । एनआरएनएभित्रको विवादबारे छानबिन गर्न सरकारले नै उच्चस्तरीय समिति बनाएको सन्दर्भमा यो विषयमा पनि छानबिन गर्न सो पक्षले आग्रह गरेको हो । ‘उक्त इमेलमा उल्लेख गरिए जस्तै विभिन्न शीर्षकमा गरिएका आर्थिक अनियमितताले संघको सचिवालय सञ्चालन कार्यविधि विपरीत संस्थामा व्यापक आर्थिक अपचलन भई रहेको हाम्रो ठहर छ । सहायक निर्देशक शर्माले उठाउनु भएका सबै विषयहरुको निस्पक्ष छानबिन गर्न हामी उच्चस्तरीय छानबिन समिति समक्ष माग गर्दछौं’, शर्मा पक्षीय प्रवक्ता नारायण सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विज्ञप्तिमा सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ गैरआवासीय नेपाली संघ, सचिवालय सञ्चालन कार्यविधि मातहतमा रही संघमा विद्यमान  गम्भीर परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै कार्य सम्पादन गर्न र कुनै पनि किसिमको अनुचित दबाब वा धम्की दिइए त्यस्तो गतिविधिबारे तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन पनि अनुरोध गरिएको छ । 

११ औं अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै शर्मा पक्षले फरक गतिविधि गर्दै आएको छ भने  केसीले भने आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै गतिविधि गर्दै आएका छन् । तर, दुबै समुहलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले वैधानिकता दिएको छैन ।  तर ११ ‍ औँ महाधिवेशनबाट बढेको विवाद कर्मचारी तहसम्म पुगेको छ ।