सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा राजश्व बाँडफाँटको ढाँचा टुङ्ग्याएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा राजश्व बाँडफाँटको हिस्साबमोजिम उपलब्ध गराउने रकम टुङ्ग्याएको हो । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँटबापतको रकम जानेछ ।

स्थानीय तहले समेत ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम पाउनेछन् ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार सङ्घीय सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रदेशलाई र ७५३ स्थानीय तहलाई समान ७७ अर्ब ५० करोडका दर अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापनबापतको रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सात प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

जसअनुसार चन्द्रागिरि नगरपालिकाले २२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि सिफारिस भएको छ ।

काठमाडाैंका कुन स्थानीय तहका लागि कति अनुदान सिफारिस भयो हेराैंः