थानकोट ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र आन्तरिक लगानी वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताएका छन् ।

मंगलबार (पुस १५) राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री खनालले राष्ट्र बैंकले सेवा निर्यात गर्ने सूचना तथा प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी मुद्रा सटही निःसर्त दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

आईटी क्षेत्रमा आफ्नो ज्ञान, सीप प्रयोग गरेर विदेशी पुँजी भित्र्याउन सहयोग गर्ने व्यवसायीको सहजताका लागि यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै फर्केर पनि सोही प्रकृतिको काम र पारिश्रमिकमा काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालबाटै रिमोर्ट वर्क गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने युवाहरूको मागलाई राज्यले गम्भीर रूपमा नबुझेको पनि खनालले बताए । मुलुकको आर्थिक विकास र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न विद्यमान कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नु उपयुक्त नठानेको उनको भनाइ छ ।

सामान्य नीति तथा नियममा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको पनि उनको भनाइ छ । हालसम्म आर्थिक कार्यविधि तथा आर्थिक उत्तरदायित्व नियमावली, भन्सार नियमावली र वन नियमावली संशोधन गरिएका उनले बताए । मन्त्री खनालले कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर महिनाको ३ लाख कमाउने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाइ वास्तविक र यथार्थपरक रहेको बताए ।

यस्तो छ अर्थमन्त्री खनालको भनाइ :

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र आन्तरिक लगानी वृद्धि गर्नको निमित्त हामी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर संवादमा छौँ । विदेशमा २० हजार डलरसम्मको आईटी कसैले आउटलेट खोल्छ अथवा बेस स्थापना गर्न चाहन्छ भने त्यसको लागि समेत सहजीरण गरिएको छ । आजभन्दा ८–९ वर्ष अगाडि ५ सय डलरसम्मको डलरकार्ड मात्रै दियो भने पनि नेपालबाटै रिमोर्ट वर्करको काम गरेर डलर भित्र्याउन सक्छौँ भन्ने युवाहरूको माग कसैले पनि बुझेन ।

अचानक कसैको बुद्धि पलाएर विभिन्न तहमा छलफल भइसकेपछि हिम्मत गरेर अहिले कीर्तिपुरको डाँडामा ल्यापटप लिएर महिनाको ३ लाख कमाउने भन्ने जुन गगन थापाज्यूले भाषण गर्नुभयो त्यो वास्तविक कथा हो । तर, कसैकसैलाई लाग्दैन ।

काठमाडौंमा जति पनि चियाका आउटलेट खुलेका छन् नि त्यहाँ त्यस्तै ठिटाहरू बसेका हुन्छन् हो तिनीहरूले केही न केही रिमोर्ट वर्करको काम चाहिँ गरिरहेको छ । अहिले विदेशमा रहेका नागरिकले स्वदेशमै फर्केर पनि सोही प्रकृतिको पारिश्रमिकमा सोही काम गर्नसक्ने वातावरणका निमित्त २० हजार डलर तोकिएको हो । अहिले विद्यमान कानुनलाई अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता भएको हुनाले सामान्य नीति एवं नियमा मात्रै परिवर्तन गर्ने भनेका छौँ । तीन वटा नियम त यही अवधीमा परिवर्तन गरियो । आर्थिक कार्यविधि तथा आर्थिक उत्तरदायित्व नियमावली, भन्सार नियमावली र वन नियमावली संशोधन गरेका छौँ । सबै नियमहरू लगानीको उचित वातावरण निर्माण गर्नको लागि संशोधन गरिएका हुन् । न्युज एजेन्सी नेपाल