थानकोट ।

सर्वोच्च अदालतले अहिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई टुक्र्याएर तीनवटा सेवा केन्द्र बनाउने गरी अध्ययन सुरु गरेको छ । यद्यपि, कानुन व्यवसायीहरू नै यसको विरोध पनि गरिरहेका छन् 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेर सञ्चालन गर्ने विकल्पमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ । यो भनेको बबरमहलमा रहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालत थप दुई स्थानमा समेत रहने भन्ने हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको नेतृत्वमा गठित न्यायिक निकायहरूको क्षेत्राधिकार परिमार्जनको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ मा अदालतको सेवा सर्वसुलभ बनाउन विभिन्न सुझाव दिइएको थियो । त्यसैमध्येको एक सुझाव हो- थप दुई मुकाम थप गर्ने, अर्थात् अन्य दुई स्थानमा पनि अदालतको सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने ।

नयाँ खोलिने मुकाम ‘क’मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाहरू ३, ४, ६, ७ र ८ सहित टोखा, बूढानीलकण्ठ, शंकरापुर, कागेश्वरी–मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मुद्दाहरूमा न्याय सम्पादन गर्ने गरी तोक्न सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै मुकाम ‘ख’मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाहरू १३, १४, १५, १६ र २६ एवं तारकेश्वर, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिकाका मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

साथै हालको भवनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका १, २, ५, ९, १०, ११, १२ तथा १७ देखि २५ र २७ देखि ३२ नम्बर वडाका मुद्दाहरू र थपिएका दुई मुकामका तोकिएका बाहेकको मुद्दाको सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालत देशको सबैभन्दा धेरै मुद्दाको चाप भएको अदालत हो । हाल यहाँ ५० हजारभन्दा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् ।