थानकोट ।

कुल सदर मतमा दलहरूले प्राप्त मतका आधारमा समानुपातिकमा सिट सङ्ख्या यकिन हुने गर्दछ ।

दलहरूले प्राप्त गरेको कुल सदर मत गणना गर्दा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले पाएको मत भने जोडिने छैन् ।

सोही आधारमा सिटका लागि न्यूनतम मतसमेत तय हुने छ ।

दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई उम्मेदवारको सङ्ख्या अनुसार भाग गरी सिट निर्धारण गर्ने व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा छ ।

सिट सङ्ख्या निर्धारणमा सम्बन्धित दलले सङ्घीय संसद्मा कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी यकिन हुने छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको प्रतिनिधित्वलाई ३३ प्रतिशतमा गणना गर्ने सहुलियत राजनीतिक दललाई हुने छ । प्राप्त सिट अनुसार समावेशी समूहसमेत मिलाई उम्मेदवारको सूची पेस गर्न आयोगले राजनीतिक दललाई पत्राचार गर्ने छ । आयोगको सिट निर्धारणको जानकारीपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समिति वा अधिकारप्राप्त समितिबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको छनोट गरी आयोगमा पेस गर्नुपर्ने छ । दलले सूची पेस गर्दा जनसङ्ख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याका आधारमा तोकिएको प्रतिशत अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी पठाउनुपर्ने छ । सूचीमा सम्भव भएसम्म पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

समानुपातिकमा कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा कम सिट पाउने दलले कम्तीमा एक तिहाइ महिला निर्वाचित हुने गरी उम्मेदवारको सूची पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समावेशी समूहको उम्मेदवार छनोट गर्दा माथिल्लो क्रमलाई छाडेर तल्लो क्रममा रहेको उम्मेदवार छनोट गर्न पाइने छैन ।

एक पटक पेस भएको सूचीमा त्रुटि भएमा वा समावेशी समूह अनुकूल नभएमा आयोगले पुनः सुधारको मौका राजनीतिक दललाई दिने छ ।

कम्तीमा एक सिट पनि समानुपातिकमा प्राप्त नगर्ने दलको धरौटी रकम जफत हुने छ । जफत हुने अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित दलले तीन महिनाभित्र धरौटी रकम फिर्ताको निवेदन दिन सक्ने छन् ।