थानकोट ।

 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले पार्टीका सांसदहरूलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएका छन्।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित बैठकमा लामिछानेले सांसदहरूलाई समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, संसदीय भूमिका तथा पार्टी अनुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा मार्ग निर्देशन गरेका हुन्।

बैठकमा सांसदहरूको जिम्मेवारी, जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने आचरण, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, संगठनात्मक समन्वय तथा वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रममा पार्टीको धारणा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषय समेटिएको जनाइएको छ।

रास्वपाले संसदीय गतिविधिलाई थप व्यवस्थित, एकीकृत र परिणाममुखी बनाउन यस्तो निर्देशन जारी गरिएको जनाएको छ। पार्टी नेतृत्वले सांसदहरूलाई जनअपेक्षाअनुसार सक्रिय, जिम्मेवार र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।

१) सांसद र मन्त्री बीच निश्चित समय अन्तरालमा मन्त्रालयको सचिव सहितको मन्त्रालयगत अन्तरक्रिया गरिनेछ।
२) सरकार फेरियो अब सत्ता र सार्वजनिक सेवाको संस्कार फेरिन आवश्यक छ। यो अबको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो।
३) “मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हैन। यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो।”
४) हेल्लो सरकारलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउने र गुनासोबारे हुँदै गरेको काम कारवाही बारे अवस्था ट्रयाक गर्न मिल्ने हुने गरी काम हुँदैछ।
५) सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ तर प्रमुख प्राथमिकता भनेको कानुन बनाउने हो। तर त्यो क्रममा आफै कानून बन्न खोज्ने हैन।
६) अन्तर्जातीय विवाहको बहानामा समाजमा हुँदै आएको विभेद र दुर्घटना रोक्न आवश्यक छ, यसको लागि पहल गर्न निर्देशन। तर, घटनास्थलमा भावुक भएर सांसदले आफ्नो मर्यादा बिर्सन हुँदैन।
) खाडी द्वन्द्वले बजार मूल्यमा परेको असर बारे सरकार जानकार छ, ध्यान पुगेको छ। हामी गम्भीर हुँदै काम गर्दै छौ।
८) संगठन निर्माणमा सबै आफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपूर्वक लाग्न सबैलाई अनुरोध छ।
९) जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सुकुम्वासीलाई पटक पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ। लगत संकलन र व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दै छ। कतै कुनै थप सजकता आवश्यक छ भने ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ। ढलको छेउमा,बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित बासस्थान बारे चिन्ता छ र सबैको भविष्य बारे चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो।

देशैभरी रहेको यस्तो समस्यालाई एक विशेष आयोग बनाएर शीघ्र काम गरिने छ। तर यो क्रममा सरकारले कसैलाई घरबार विहीन बनाउने छैन। सरकारले घरबार विहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसर बारे जिम्मेवारी लिन्छ। सरकारले कोही सुकुम्वासीहरूलाई घरबार विहीन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयको लागि सुझाव स्वागत योग्य छ। तर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउ बस्न बाध्य बनाएर “भोट बैंक” को राजनीति गर्नु गलत हो।
१०) अध्यादेशको वारेमा: विगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याए सम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पुरा गर्न सकिँदैन। पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवश्यक सुधारको लागि हो। यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो।

कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुरा को सूचक संसदीय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक बचन माग नगर्दा पनि दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ। विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण छ। हामी त्यो सच्याउन चाहन्थ्यौँ, इमानदार भएर बढ्यौ।
११) कैयौँ संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन व्यवहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन। धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन। जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ।

१२) नियमित छलफल हुनेछ, जनप्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कुनै असम्जस वा कठिनाइ भए म आवश्यक सहजीकरणको लागि सधैँ उपलब्ध छु। सधैँ बैठक कुरेर पनि नबस्न र लिखित रूपमा आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध छ। पार्टीमा कोही आउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्वागत छ तर संगठनमा आएर खटेर प्रमाणित गरेर मात्र अवसरको अपेक्षा राख्न अनुरोध छ।