थानकोट ।

बागमती प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले खेलकुद मन्त्रीलाई चिन्दैन् ।

प्रदेशमा विभागीय रूपमा खेलकुद मन्त्री भए पनि कानुनले भने मन्त्री नै नचिन्ने अवस्था छ ।

प्रदेशमा रहेका ११ मन्त्रालयबाट १३ कायम गरी संरचना विकास गरिए पनि कानुन भने पुरानै रहँदा जटिलता देखिएको हो ।

खेलकुद मन्त्रालयको कार्यविभाजन भए पनि कानुनी व्यवस्था नहुँदा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयमै छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन निर्माण गर्दा सामाजिक विकास मन्त्री नै खेलकुद मन्त्री रहने व्यवस्था कायम थियो । जस अनुसार परिषदको अध्यक्ष पनि सामाजिक विकास मन्त्री नै रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

परिषदको बैठकमा समेत खेलकुद मन्त्रीले कुनै जिम्मेवारी पाउँदैनन् । बैठकमा कानुन अनुसार सामाजिक विकास मन्त्री नै अध्यक्ष रहने र निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने गरेको अधिकृत दाहालले बताए । उनका अनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म बोर्ड बैठकको हरेक निर्णयमा सामाजिक विकास मन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने र परिषदले खेलकुद मन्त्रीलाई बोलाउन जरुरी छैन् ।

यता युवा तथा खेलकुद मन्त्री मगरले पनि ऐन संशोधनमा खासै चासो नदिएको रातोपाटीमा खबर छ । उनले ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा राखे पनि तत्काल सो ऐनले काम नगर्ने भन्दै आवश्यक नरहेको बताएको मन्त्री मगरको भनाइ छ । सो पश्चातः सो विषयमा कुनै छलफल नै नभएको मन्त्री मगरको भनाइ छ।