थानकोट ।

सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै भूमि प्रशासनका सेवा नागरिकको घरदैलोनजिक पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जनाएका छन् ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका छन् । बाँकी स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।

सरकारको यस निर्णयसँगै स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, जग्गासम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने र सेवा प्रवाह थप सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।

भूमि प्रशासनका अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने कानुनी प्रावधानलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै नागरिकलाई स्थानीय तहमै सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् ।