पहिले दैनिक तीनदेखि चार मिटर खन्ने गरेकामा अहिले काम रोकिएको आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए। अरु काम चले पनि सुरुङ खन्ने कार्य रोकिएको हो। त्यहाँको भू-बनोट कमजोर रहेको र काम गर्दा उपकरणमा बिग्रने समस्या आइरहेको छ।

आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई राम्रोसँग ‘सिस्टम’ ल्याउन र आवश्यक भएर उपकरणका ‘पार्ट’ फेर्न भनेको छ।

उनले भने, ‘आयोजना र कम्पनीका बीचमा कुराकानी भइरहेको छ।’

निर्माण कम्पनीसँग अहिले जनशक्ति र उपकरण दुवै पर्याप्त भएको आयोजनाले जनाएको छ। कम्पनीले तिव्र गतिमा काम गरिरहँदा यो समस्याका कारण ‘ब्रेक डाउन’ भएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए। डिजाइनमा यो ठाउँमा यस्तो चट्टान छ भन्ने अनुमान गरिएकामा त्यो भन्दा फरक आइरहेको छ।

धादिङ र काठमाडौंमा जग्गा प्राप्तिको समस्याको समाधान भइसकेको छैन्। काठमाडौंतर्फ निर्माणस्थलमा दुई तीन जनाको व्यक्तिगत जग्गा मुआब्जा दिनुपर्नेछ। धादिङतर्फ स्थानीयवासीले उपभोग गरिरहेको जग्गा गुठीको छ। गुठीको जग्गाको मुआब्जा अरुभन्दा कम पाउने भए पनि उनीहरुले बढी मागिरहेको उनले भने राससमा खबर छ।

जग्गा उपलब्ध नहुँदा काममा बाधा पुगेको छ। पहिरोको तल पर्खाल लगाउने लगायतका मर्मतको काम गर्नुपर्ने भए पनि जग्गाको कारण गर्न सकिएको छैन्।

उनले भने, ‘स्थानीयबासीको पूरा गर्न नसकिने मागका कारण निर्माणमा बाधा पुगेको छ।’,

आयोजनाले निर्माणस्थलमै ‘आइसोलेशन’ को व्यवस्था गरेर निर्माण अघि बढाइरहेको थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि कहिले कामदारलाई सङ्क्रमण देखिएर त कहिले निर्माण सामग्री र उपकरण ल्याउन बाधा पुग्दा निर्माणमा ढिलाइ भयो। अहिले आयोजना पूरै ठप्प नभएर सुरुङ खन्ने काममा मात्रै बाधा पुगेको सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा. विजय जैसीले बताए। अरु संरचना निर्माण नियमित भइरहेको छ।

मुख्य सुरुङको लम्बाइ २ किमी ६ सय ८८ मिटर रहेकामा अहिलेसम्म जम्मा १ हजार ८ सय ६९ किमी खन्न सकिएको छ।

सुरुङभित्र ‘कङ्क्रिट लाइलिङ’को काम ३४ दशमलव ८ प्रतिशत प्रगति रहेको छ। जमिनमा गर्ने काममध्ये सडकमार्ग उत्खनन ७९ दशमलव दुई प्रतिशत र तटबन्ध पुर्ने काम (इब्याङमेन्ट फिलिङ) ७० दशमलव ५ प्रतिशत सकिएको छ। आयोजनाअन्तर्गत नै निर्माण गर्नुपर्ने १२ संरचनामध्ये ११ सम्पन्न भइसकेको छ। फ्लाईओभर निर्माणाधीन छ। आयोजनामा तीन अण्डरपास, चार बक्स कल्भर्ट, एक ओभर पास र तीन पुल सकिएको छ।

आयोजनामा हालसम्म भौतिक प्रगति ५० दशमलव १५ प्रतिशत रहेको छ। जापान सरकारको ‘सफ्ट लोन’ मा निर्माण भइरहेको सुरुङमार्ग निर्माणको सुरुमा अवधि ४२ महिना थियो। नेपाल सरकार र जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङ्दो कर्पोरेशनबीच विसं २०७६ असोजमा सम्झौता भएर कात्तिकमा सो आयोजना शिल्यान्यास भएको थियो।