थानकोट । 

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको बाह्राैं नगरसभाले चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक-२०८० पारित गरेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई प्रदत्त गरेको अधिकार र दायित्व, संघीय खानेपानी तथा सरसपफाई ऐन, २०७९ ले जिम्मेवारी अनुसार चन्द्रागिरि नगरपालिका क्षेत्रको सरकारी, सरकारी स्वामित्वको निकाय, स्थानीय उपभोक्ताहरू मातहत सञ्चालनमा रहेका खानेपानी प्रणालीहरूलाई नगरपालिका मातहत एकीकृत गरी संरचनागत र प्रवर्द्धनकीय व्यवस्था गर्न सो विधेयक तर्जुमा गरि पास गरिएको नगरले जनाएको छ। 

नगरको भाैगोलिक क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक खोला, इनार, कुवा, पोखरी जस्ता सतह वा भूमिगत खानेपानी प्रशोधन र परीक्षण गरि संचालित उपभोक्ता समिति, सामुदायिक स्वामित्वमा रहेका खानेपानी प्रणालीहरू र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण चल अचल सम्पति तथा दायित्व सो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः नगरपालिकाको स्वामित्वमा जाने सो विधेयकमा उल्लेख छ ।

साथै, सो ऐन प्रारम्भ भएको ३ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गरि नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने र पेश हुन आएको लेखापरीक्षण विवरणलाई नगरपालिकाले पनि आन्तरिक लेखापरीक्षणा गराउन सक्ने जनाइएको छ । दायित्वका सन्दर्भमा चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई परिषद्ले बैठकमा पेश गरी वास्तविक दायित्व ठहराई सिफारिस गरेको दायित्व मात्र नगरपालिकाले व्यहोर्ने सो विधयेकमा उल्लेख छ ।

सो विधेयकमा जनाइए अनुसार नगरप्रमुखको अध्यक्षतमा गठन हुने १५ सदस्यीय चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई परिषद्ले एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन को कार्य सम्पदान गर्नेछ । सो परिषद् मा नगरउप्रमुख, नगर प्रवक्ता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, समाजिक विकास समिति संयोजक, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक, पूर्वाधार विकास समिति संयोजक, काठमाडाैं उपत्यका खानेपानी बोर्डका प्राविधिक अधिकृत प्रनितिधी लगायत सदस्य रहनेछन् । 

यसैगरी सो विधयेकमा जनाइएअनुसार वडाको भाैगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक खोला, इनार, कुवा, पोखरी लगायत पानीका मुहानको समन्वय गर्न सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय खानेपानी व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन हुने जनाएको छ । जसमा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि खानेपानी तथा सरसफाई प्रणालीको क्षेत्रमा वडा क्षेत्रभित्र काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट संयोजकले तोकेको १ जना महिलासहित २ जना सदस्य रहनेछन् । सबै वडा सदस्यहरू सो समितिको स्वतः सदस्य रहनेछन् ।

नगरपालिकामा एकीकृत खानेपानी व्यवस्थापनको कार्य संचालन गर्न छुट्टै शाखा तथा कर्मचारी व्यवस्था गरिने सो विधयेकमा उल्लेख छ । जसमा लेखिएअनुसार सो ऐन लागु हुन अगाडी खानेपानी प्रणालीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजको दक्षता र क्षमता बमोजिम कार्य क्षेत्रमा लगाउन सकिने उल्लेख छ । खानेपानी प्रणाली विस्तार गर्दा ढल निकासलाई पनि सँगै गर्नुपर्ने सो विधेयकमा किटान गरिएको छ । 

यस्तै, चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कोषको खडा हुने सो विधेयकमा उल्लेख छ, सो खाता संचालनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत र नगरपालिकाले आर्थिक प्रशासन शाखाको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ ।

भूमिगत वा सतहको स्रोतबाट उद्योगको रूपमा संचालित खानेपानी व्यवसायलाई कार्यविधि बनाएर क्रमश निरूत्साहित गरी व्यवस्थित गरिने सो विधेयकमा उल्लेख छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिहरूको विरोध

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र सेवारत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिहरू आफ्नो स्वामित्वमा लिन विधेयक पास गरेपछि खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिहरूले सामुहिक रूपमा विरोध जनाएका छन् । 

चन्द्रागिरि नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट खानेपानी तथा सरसफाई समितिका सबै अधिकार आफ्नो अधिनमा राख्ने निर्णय गरेदेखि नै उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाउन नगरपालिका पुगेका समितिका पदाधिकारीहरुलाई मेयरले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै खानेपानी उपभोक्ता समिति सम्बद्ध पदाधिकारीहरुले विरोध गरेका छन् ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सञ्चालनमा रहेका खानेपानी व्यवस्थापन प्रणालीहरू एकीकृत गर्ने विधेयक पारित गरेपछि नगरभित्रका खानेपानी तथा सरसफाई समितिहरूले दबाब समुह नै गठन गरी विरोध गरेका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया

करिब ५ वर्षदेखी पारित गराउन कोशिस भइरहेको भनिएको सो विधेयक पारित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन् । कतिपयले चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक-२०८० विधयेक जारी हुनु सकरात्मक पक्ष भएको भन्दै नगरको खानेपानी प्रणाली एकद्वार प्रणालीमा सञ्चालन हुनु सबैको हितमा भएको धारणा राखेका छन् भने कतिपयले राम्रा आयोजनाहरू यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न दिइनुपर्ने र व्यवस्थापन कमजोर भएका आयोजनाहरूमात्रै एकीकृत हुनुपर्ने विचार राखेका छन् ।  कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले भने नगरको खानेपानी व्यवस्थापनमा यो विधेयक कार्यान्वयन हुनै नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

चन्द्रागिरि नगरमा हाल कम्तीमा २ दर्जन बढी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।