थानकोट ।

सात वर्षयता वितरण गरिएका करिब ४० लाख स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमतिपत्र) मध्ये ७३ हजार ५८४ वटा शंकास्पद देखिएका छन्। तीमध्ये ३० हजार लाइसेन्स लिखित परीक्षा र ट्रायल उत्तीर्ण नगरेकालाई वितरण गरेको बताइएको छ।

सो विषयमा छानबिनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा छुट्टै अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ७३ हजार ५८४ वटा शंकास्पद लाइसेन्स वितरण भएको देखिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लाइसेन्स वितरणमा चरम अनियमितता भएको देखाएको छ।

मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले पनि चाँडै प्रतिवेदन बुझाउनेतयारी गरिरहेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उक्त समिति तीन सदस्यीय छ।

उक्त समितिमा कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी र शाखा अधिकृत कमल पन्थी सदस्य छन्। ‘हामीलाई दिएको कार्यादेशअनुसार छानबिन गरिरहेका छौं,’ संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘चाँडै प्रतिवेदन बुझाउँछौं।’

यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार कार्यालयका कर्मचारी र बिचौचियाको मिलोमतोमा लिखित परीक्षा र ट्रायल नै नदिएकालाई पनि वीरगन्ज, पोखरा, नारायणी लगायत ठाउँका यातायात कार्यालयबाट ठुलो संख्यामा लाइेसन्स वितरण गरिएको छ।

यस कार्यमा बिचौलियाहरूले यातायात कार्यालयका आइटी हेर्ने कर्मचारीहरूसँग मिलोमतो गरी पुरानो मिति राखेर लाइसेन्स वितरण गरिएको रेकर्ड राख्ने गरेका छन्। स्रोतका अनुसार लिखित परीक्षा तथा ट्रायल परीक्षा नै नदिएका व्यक्तिहरूलाई लाइसेन्स दिलाउन बिचौलियाहरूले ५० हजार रूपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल परीक्षा लिने यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकारमातहत छन्। तर प्रदेश सरकारहरू लाइसेन्स वितरण गर्न प्राविधिक रूपमा तयार नभएकाले लाइसेन्स वितरण र स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ कार्य संघीय सरकारमातहतको यातायात व्यवस्था विभागबाट भइरहेको छ।

विभागमा महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले विभागले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र उक्त प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको बताए। विभागले विभागका आइटी प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो।

उक्त समितिमा टपन दाहाल, अर्जुन अधिकारी र बोधराज बराल सदस्य छन्। प्रतिवेदनमा लाइसेन्स वितरण अनियमिततामा विभागका कर्मचारीहरूमाथि प्रश्न उठाइएको छ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।