थानकोट ।

जेन-जी आन्दोलनपछि संविधान संशोधनका विषयले चर्चा पाउन थालेका छन् ।

शुक्रबार राति राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै विद्यमान संविधान संशोधनको विषयमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक हुन थालेका  हुन् । 

उद्यमी राजेशबाबु श्रेष्ठले जेन-जी आन्दोलन पश्चात परिवर्तित समयलाई मध्यनजर गर्दै र युवाहरुको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

श्रेष्ठको भनाइमा संविधान संशोधन गर्दा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बुँदाहरूः

• विद्यमान प्रणाली निरन्तरता- हालको लोकतान्त्रिक संरचना कायम राख्दै आवश्यक सुधारहरू गर्ने।
• संविधान संशोधन- पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत नियन्त्रण तथा सन्तुलनलाई सुनिश्चित गर्ने।
• प्रदेश सरकार खारेज- खर्चिलो र अक्षम प्रदेश प्रणालीलाई हटाई निर्वाचित स्थानीय तह (नगरपालिका/गाउँपालिका) लाई थप अधिकार दिने।
• स्थानीय निकाय पुनर्संरचना- स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाई, तिनको अधिकारक्षेत्र र सेवा क्षेत्र बढाउने।
• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख- प्रधानमन्त्री/कार्यकारी प्रमुखलाई जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्ने।
• प्रधानमन्त्रीको अवधि सीमा- कुनैपनि व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने।
• सांसदका लागि शैक्षिक योग्यता र उमेर हद अनिवार्य- सक्षम नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सांसदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्ने र अधिकतम उमेर ६५ हुनु पर्ने ।
• योग्यता आधारित नियुक्ति- सबै तहमा राजनीतिक नियुक्ति हटाई योग्य, शिक्षित र अनुभवी व्यक्तिलाई “योग्य व्यक्तिलाई योग्य स्थानमा” भन्ने आधारमा नियुक्त गर्ने।
• राजनीतिक रहित सामाजिक संघ/संगठनहरू- विद्यार्थी संघ, शिक्षक संघ, पेशागत संस्था र श्रमिक यूनियनहरूलाई राजनीतिक सम्बन्ध रहित बनाउने।
• आधुनिक प्रशासनिक कार्यविधि- प्रभावकारी प्रशासनका लागि आधुनिक मानक कार्यविधि लागू गर्ने, जसमा सरुवा, बढुवा र निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायहरूको जवाफदेहिता स्पष्ट हुने।
• भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता- कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, दोषी प्रमाणित भएमा कडा सजाय दिने र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने।
• न्यायोचित जानकारीको अधिकार- नागरिकले प्रत्येक सरकारी निकायबाट निष्पक्ष, समयमा र सत्य सूचना पाउने अधिकार पाउने।
• अह्वानको अधिकार- निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम नगरेमा वा जनविश्वास तोडेको अवस्थामा नागरिकले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार पाउने।