थानकोट ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सुशासनका लागि ‘निर्णायक हस्तक्षेप’को बलमा बनेको सरकारले आफ्नो ‘वैधताको स्रोत’को खोजी गरिराख्न पर्ने  अवस्था रहेको बताएको छ ।

सरकारले आफ्नो वैधताका लागि फागुन २१ को निर्वाचनको इमानदार तयारी, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्ध कडा कदम, आर्थिक सुधार, विकास–निर्माणमा गुणस्तरीय द्रुतता र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड दिनुपर्ने बताएको छ । 

मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको राजनीतिक छलफलमा रास्वपाले यस्तो बताएको हो ।

छलफलमा रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई पाँचबुँदे सुझाव दिएको छ । 

रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको पाँचबुँदे सुझावः–

१. चरम कुशासन र अहंकारको प्रतीक बनेको एमाले–कांग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भनेर आन्दोलनरत रास्वपाका लागि भाद्र २३ मा जेनजी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका दौरान भएको नरसंहारपछि त्यो अनैतिक सरकारको औचित्य पूर्णतः समाप्त भएको र तिनै दुई दलको वर्चस्व रहेको प्रतिनिधिसभाको वैधता पनि सकिएको निस्कर्ष निकाल्दै ‘ताजा जनादेश’ माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल रास्वपा हो ।

२. नयाँ मतादेशको अपरिहार्यता र जेनजी पुस्ताले गरेको ‘निर्णायक हस्तक्षेप’को म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपाले भाद्र २६ मै गरेको अपिलको मर्म अनुसार प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन ६ महिनाभित्रै गर्ने तर सम्भावित प्रतिगमनविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सभाको ‘स्थायी स्वरुप’ कायम राखिनुपर्ने अडान अनुरुपनै मुलुकको राजनीति अघि बढेको मूल्यांकन ।

३. सदनमा जेनजी शब्दावली र आकांक्षा प्रवेश गराउन सो पुस्ताका तीनजना सांसद निर्वाचित गराउने र ५० वर्ष मुनिका १९ जना सांसद लग्ने) रास्वपाका सुशासन–केन्द्रित मुद्दा एवं जेनजीका मांग एउटै रहेकोले सम्माननीय सुशीला कार्कीको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहेको तर हाम्रो समर्थन निःशर्त एवं अनन्तकालीन हुन नसक्ने । प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्ने ।
    
४. सुशासनका लागि ‘निर्णायक हस्तक्षेप’को बलमा बनेको सरकारले निरन्तर आफ्नो ‘वैधताको स्रोत’को खोजी गरिराख्न पर्ने र त्यसका पाँच आयामबारे पार्टीले भाद्र २८ मै स्पष्ट पारेको फागुन २१ को निर्वाचनको इमानदार तयारी, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विरुद्ध कडा कदम, आर्थिक सुधार, विकास–निर्माणमा गुणस्तरीय द्रुतता र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ।

५. आगामी दिनमा ‘शासकीय वैधताको स्रोत’को पुनर्ताजगीका लागि हाम्रा अपेक्षा :
(क) शान्ति–सुरक्षा र अमनचैन– भाद्र २३ को नरसंहार र भाद्र २४ को हिंसा–आगजनीबारे छानबिन, प्रहरी मनोबल उच्च राख्न साधन–स्रोतको परिचालन एवं आसन्न नेतृत्व चयनमा मेरिटोक्रेटिक निर्णय । रास्वपाविरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छाया हट्नपर्ने ।

(ख) लुकाइएका र दबाइएका दर्जनौं भ्रष्टाचार केसहरुविरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर ‘चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने, साथै सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न पर्ने । वर्तमान अर्थमन्त्रीकै पहलमा बनेको ‘आर्थिक सुधार–सुझाव प्रतिवेदन’का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक ‘अपरिवर्तनीय सुधार’का रूपमा स्थापित हुनपर्ने ।   
 (ग) संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बन्नपर्ने ।

(घ) सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउने, नागरिक समाज र नयाँ–पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता ।

(ङ) निस्पक्ष, भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्र संघ एवं मित्रराष्ट्रहरूको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने । विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानका लागि सार्थक कुटनीतिक–प्राविधिक पहल, डायस्ष्पोराको घनत्व भएको स्थानमा न्युनतम ‘पाइलट’को ग्यारेन्टी ।

परिपक्व परराष्ट्र मन्त्री वा राजदूतको अविलम्व नियुक्ति ।