थानकोट ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

घोषणापत्रमा वर्तमान राज्य व्यवस्थालाई अझै सुदृढ गरेर लैजानुपर्ने र आर्थिक समृद्धिका मुद्दा अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वको उनेपाले घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक दुरुपयोगविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति र कडा कानूनी सजायको व्यवस्था तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने ।’

लोकतन्त्रको सबलीकरण र असल राजनीतिक संस्कार पार्टीका प्राथमिकता र नीति हुने उनेपाको रहेको छ । संवैधानिक मूल्य र मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्ने पनि घोषणापत्रमा लेखिएको छ । ‘संविधानमा उल्लिखित तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पूर्ण कार्यान्वयन,’ पार्टीका प्राथमिकता र नीतिबारे भनिएको छ, ‘नागरिकको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि कानुनी, संस्थागत र सामाजिक सुधार ।’

उनेपाले संस्थागत सुधार र जवाफदेहिता सम्बन्धी प्रतिबद्धता र नीतिबारे लेखिएको छ, ‘राज्यका सबै अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र पेशागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।’

यो पार्टीले विधिको शासन र न्याय प्रणालीमा सुधारको विषय पनि उठाएको छ । कानुनको समानता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनेपाले न्याय प्रणालीमा सुधार गर्दै छिटो, सुलभ र न्यायपूर्ण न्याय उपलब्ध गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ ।

समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति लिने, राज्यक‍ा सबै संरचनाहरूमा र उम्मेदवारी छनोटमा जातजाति, लिंग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, भौगोलिक क्षेत्र र पछाडि परिएको समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नीति लिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

अल्पसंख्यक, महिला, युवा र उत्पीडित समूहको राजनीतिक सहभागिता बढाउने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनेपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

उनेपाले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना अधिकारबारे लेखेको छ, ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष र जिम्मेवार आम सञ्चारमाध्यमको संरक्षण गर्दै सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गरिने । जनतालाई सूचना र ज्ञानको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति ।’

उनेपाले मुलुकमा तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने नीति लिने उल्लेख छ । कृषि उत्पादन र खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर मुलुक बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।