थानकोट ।

सरकारले निजी सञ्चार माध्यममा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

सूचनाअनुसार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

अब सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै निकायहरूले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी वा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सूचनाहरूको भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सिधै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। साथै, भुक्तानी दर तथा छुटसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गर्नुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको यस निर्णयप्रति निजी सञ्चार माध्यमहरूले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिरहेका छन्। यस निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमहरू आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने र केही संस्था बन्द हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।