थानकोट ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णय कानुनसम्म रहेको ठहर गरेको हो। उक्त निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नहुने माग राख्दै आएको शेरबहादुर देउवा पक्षको दाबी अप्रत्यक्ष रूपमा अस्वीकृत भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार, पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर रिट निवेदन खारेज गरिएको छ भने निर्णयको संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक गरिएको छ।

यस निर्णयपछि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हालको कार्यसमितिले गर्ने गतिविधिहरूले निरन्तर वैधानिकता पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको छ।

मुद्दाको बहसका क्रममा सभापति गगन थापा पक्षबाट अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनालले पैरवी गरेका थिए। यस्तै, रिट निवेदक देउवा समूहका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीले बहस प्रस्तुत गरेका थिए।

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता प्रदान गरेपछि देउवा समूह त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। यसअघि माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीहरूका नाममा लिखित जवाफ मागेको थियो।

निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय र सभापति गगन थापाले लिखित जवाफ पेस गरेपछि मुद्दाको पेसी चैत २१ का लागि तोकिएको थियो। पछि पेसी सारिँदै बिहीबारका लागि तय गरिएकोमा सुनुवाइ नसकिएपछि शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ भई निर्णय सुनाइएको हो।