थानकोट ।

अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले र विषयगत सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुका बीचमा छलफल भएको छ ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को बजेट तयारीका सम्बन्धमा छलफल सम्पन्न भएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीका प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाल समेतको सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरमा विषयगत मन्त्रालयबाटै हुने गरी सहजीकरणका लागि निर्णय गरेको, बहुवर्षिय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समय सीमा परिवर्तनलगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको हालसम्मको अवस्थाका बारेमा संक्षिप्त प्रस्तुती गरेका थिए ।

विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले आ-आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित स्थिति र समस्याका विषयहरु उठान गरेका थिए ।

उक्त कार्यक्रमलाई समापन गर्दै अर्थ मन्त्रीले नेपालको सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा आगामी बजेटमा हामी सबैको सामुहिक परीक्षण हुने जानकारी गराए ।

राज्यको अनिवार्य दायित्व १३३० अर्ब र राजस्व ११८० अर्ब रहेको अवस्थामा नागरिकका आकांक्षाहरु सम्बोधन हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

बजेटका लागि सिद्धान्तका रुपमा सुशासन तथा संस्थागत सवलीकरण, सदाचारिता नीतिको अवलम्बन, फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहितको आर्थिक विकास, निजी लगानी, सूचना प्रविधिको विस्तार, ग्रीन म्यानुफ्यक्चरिङ, पुँजी निर्माणका लागि पूर्वधार विकास, मध्यमस्तरीय वर्गको विकास, विपन्न वर्गको उत्थान र सौम्य शक्तिको विस्तार जस्ता सैद्धान्तिक आधारलाई मध्यनजर राखि बजेट तथा कार्यक्रम छनोट गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयको बाध्यता र सीमा सबै मन्त्रालयहरुलाई जानकारी भएको र सोही बमोजिम आफ्ना मन्त्रालयहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट निर्माण कार्यमा लाग्न अनुरोध गरे ।