थानकोट ।

बिहीबार सिंहदरदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्य तीनवटा निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रहरीको तालिम केन्द्र, खानेपानी परियोजनाको लागि एडिबीबाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन डलर सहुलितपूर्ण ऋण सम्झौता र सरकारी निकायमा प्रयोग भएका सफ्टवेयर सूचना प्रविविसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठनसहितको निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैकबाट प्राप्त अमेरिकी सहयोगको सम्झौताबारे वार्ता गर्न समिति गठनको निर्णय भएको हो ।

ऋण सहायता सम्बन्धमा वित्तीय सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने वार्ता प्रयोजनको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन भएको हो ।

त्यस्तै बैठकले सरकारी निकायका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा अध्ययन गर्न  कार्यदल गठन गरेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्व रहने गरी अध्ययन कार्यदल गठन  गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

सरकारले महराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई नदिने निर्णय पनि गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्न गरी यसअघि भएको निर्णय उल्ट्याएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

२०७५ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो यस्तो निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूरै एक सय चौध रोपनी तीन आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णय उल्टिएको हो । यसअघि प्रहरीले नै प्रयोग गरेकोले पुनः प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । सुकुम्बासीलाई हटाउन खोजेको विषयमा सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुनै निर्णय नलिएको जानकारी प्रवक्ता पोखरेलले दिए ।