थानकोट ।

लघुवित्तपीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालबीच सातबुँदे सम्झौता भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार भएको वार्ता तथा छलफलपछि लघुवित्तपीडितका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको हो । अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार गठित वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षका पदाधिकारीबीच सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । समितिले जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवामूलक तथा सामाजिक बैंकिङ, वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ को संशोधनलगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ ।

समितिको कार्यादेश बनाउँदा सरोकारवाला समूहसँग समेत सुझाव लिइनेछ । समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनरोत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने तथा कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागमा तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।

विपन्न, समस्याग्रस्त तथा परिस्थितिजन्य रूपमा आर्थिक रूपमा असक्षम लघुवित्त ऋणीले लिएको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षित गरिएको वा ऋणीको जीवन बीमा गरिएको अवस्था यकिन गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित लघुवित्त संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

लघुवित्तसम्बन्धी समस्या र गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल फ्री हटलाइनलगायतका माध्यमबाट पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

त्यस्तै, ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न लगाउने र त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने सहमति भएको छ ।

लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने तथा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीले घरमै बसेर धरपकड गर्नेलगायतका कार्य गरे पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा गरिएको छ ।

कानुनविपरीतका कार्यमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिनेछ ।

सातबुँदे सम्झौतापछि लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालले राजधानी केन्द्रित गर्दै आएको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम आजैदेखि स्थगन गर्ने जनाएको छ ।

सहमतिपत्र :