थानकोट ।

सङ्घीय सरकार मातहतका २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा सातै प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीमा झन् ठुलो सङ्कट देखिएको छ ।

सातै प्रदेशमा दर्ता भएका सयौँ सहकारी सञ्चालकले कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका हजारौँ नागरिकको बचत अपचलन गरेर फरार भएका छन् ।

सङ्घीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा एउटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ अध्यक्ष रहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभलाई बागमती प्रदेश सरकारले २०८० भदौ २१ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सिभिल सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको आठ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ अपचलन गरी फिर्ता गरेनन् ।

बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकृत लीलानाथ मिश्रका अनुसार प्रदेशभित्रका ४४ वटा सहकारीका सञ्चालकले आर्थिक अपलचन गरेको निष्कर्षसहित कारबाही र अनुसन्धान अघि बढाउन पत्राचार गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गराउन अधिकतम पहल गरिरहेका छौँ ।”

उहाँका अनुसार आर्थिक अनियमिततामा संलग्न सबैभन्दा बढी ३२ वटा सहकारी काठमाडौँका छन् । त्यसै गरी ललितपुरका आठ, भक्तपुर र काभ्रेका दुई वटा सहकारी ठगी र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न छन् । बागमतीमा प्रदेशस्तरीय सहकारी तीन हजार २०७ वटा छन् । स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारीको अवस्थाबारे प्रदेश सरकार बेखबर छ । उहाँले प्रदेशमा बचत तथा ऋण एक हजार ५२४, बहुउद्देश्यीय एक हजार १४३, कृषि सहकारी २५६, दुग्ध ५०, अन्य २२१ तथा जिल्ला सहकारी सङ्घ १३ वटा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सिभिल सहकारीको झन्डै नौ अर्ब रुपियाँ अपचलन देखिएको छ । अरू अध्ययनकै क्रममा छन् । रकम कति हो भन्ने विषय अझै टुङ्गिएको छैन ।”

उहाँले बागमती प्रदेशमा २६६ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दुई सय वटा सहकारीका सञ्चालक र बचतकर्ताबिच मिलापत्र गरी रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “२२ वटा अलि जटिल छन् । हामीले सरोकारवालासँग पटक पटक संवाद गराएर समस्या समाधान गराउन पहल गरिरहेका छौँ । समाधान नआए कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया छँदै छ ।” गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।