आयोगका अनुसार विशेष अदालतमा दर्ता भएको घुस/रिसवतसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा सहयोग गरेको भन्दै ती महिलालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम सजायमा पूर्ण छुट दिई सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

तर, उनले विशेष अदालतमा यही वैशाख ९ गते दिएको बकपत्र आयोगसमक्ष अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयान तथा आरोप मागदाबीविपरीत रहेको पाइएपछि आयोगले थप अनुसन्धान गरेको थियो ।

अनुसन्धानबाट प्रतिवादीले लिएको घुस रकमको ५० लाख रूपैयाँ बराबरको चेक एउटा फर्मका नाममा काटिएको र उक्त फर्मकी सञ्चालक ती महिलालाई उपलब्ध गराइएको खुलेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार चेक प्राप्त गरेपछि उनले रकम सटहीका लागि बैंकमा लगेकी थिइन् । चेक सटही नभएपछि भने उनले उक्त चेक फिर्ता गरेको पाइएको छ । आयोगले यसलाई घुस/रिसवत लिने कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको कसुर मानेको छ ।

उक्त कार्यबाट उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले उनीविरुद्ध ५० लाख रूपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही ऐनबमोजिम कैद र बिगोअनुसार जरिवानाको मागदाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।