थानकोट ।

काठमाडौं उपत्यकाका विद्युत्का खम्बामा वर्षौंदेखि अल्झिएका, लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन र केवलका तार व्यवस्थापनका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) लाई सरकारले अन्तिमपटक १५ दिनको थप समय दिएको छ।

सरकारले अब यसपछि कुनै पनि अवस्थामा म्याद नथपिने स्पष्ट गरेको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा आइस्पानले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेको जनाउँदै थप समय मागेको थियो। बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, आइस्पान तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनको प्रगति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायबारे छलफल गर्दै थप ढिलाइ नगरी तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।

उनले सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै अब परिणाममुखी काम हुनुपर्नेमा जोड दिए। तार व्यवस्थापनलाई सरकारले निष्कर्षमा पुर्‍याएरै छाड्ने स्पष्ट गर्दै उनले अब समय लम्ब्याउने अवस्था नरहेको बताए।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन सेवा प्रदायकको कानुनी तथा व्यावसायिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विगतमै यस्तो काम प्रभावकारी रूपमा भएको भए अहिलेको समस्या उत्पन्न नहुने बताए। उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि साझा पूर्वाधार प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।

बैठकमा उनले सेवा प्रदायक संस्था र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवैको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तोकिएको समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्नु दुवै पक्षको कमजोरी भएको बताए। सरकार सहयोगका लागि तयार भए पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।

आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास खड्काले पहिलो चरणअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाका छ वटा क्षेत्रमा लक्षित कार्यमध्ये हालसम्म करिब ५८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार उपत्यकासँगै देशका अन्य स्थानमा पनि अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनको काम जारी छ।

आइस्पानले दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना आवश्यक रहेको धारणा राख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भूमिगत विद्युत् लाइन विस्तार गर्दा इन्टरनेट तथा केवल सेवाका लागि पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नभएको विषय पनि उठाएको छ। कलङ्की–थानकोट र चाबहिल–बौद्ध क्षेत्रमा परीक्षणका रूपमा भूमिगत इन्टरनेट तार विस्तार भइरहेको जानकारी दिँदै संस्थाले जनशक्ति थप्ने तयारीसमेत भइरहेको जनाएको छ।

संस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आवश्यक जनशक्ति परिचालनमा कठिनाइ, कामका क्रममा प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीबाट अवरोध र दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता समस्या रहेको जनाएको छ। अब उपलब्ध जनशक्तिलाई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर कामलाई तीव्र बनाइने रणनीति अपनाइने पनि आइस्पानले जानकारी दिएको छ।

यसअघि असार ३१ गते भएको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकमा आइस्पानले काठमाडौं उपत्यकाका पहिलो चरणअन्तर्गतका छ वटा क्षेत्रमा साउन १५ गतेभित्र अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।