थानकोट ।

बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयकमा करका दरको हेरफेर मार्फत खास समूहलाई लाभ दिने अभ्यास लामो कालदेखि हुने गरेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।

पूर्व उद्योग सचिव स्व. भोलानाथ चालिसेले दुई दशकअघि एक हजार सीसीभन्दा कम क्षमताको गाडीमा भन्सार सुविधा दिने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा राखेर चौधरी समूहले भित्र्याएको मारुती कार बिक्रीको बाटो खोल्ने नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको आफ्नो एक लेखमा उल्लेख गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा केबलकारका सामग्रीको आयातमा भन्सार महसूल ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेर निर्माणाधीन चन्द्रागिरि केबुलकारलाई लाभ दिइएको थियो। गत वर्ष हिमालखबरसँगको कुराकानीमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भनेका थिए, “बजेट मार्फत खास स्वार्थ समूहलाई पोस्ने नीतिगत भ्रष्टाचार पञ्चायतकालदेखि नै हुन्थे। तर, लोकतन्त्र स्थापनापछिका पछिल्लो डेढ दशकमा यो लाजैमर्दो गरी झाँगिएको छ।”